जमशेदपुर : सीयूईटी में शामिल नहीं होने वाले छात्रों के एडमिशन पर विश्वविद्यालयों ने साधी चुप्पी, सरकार के निर्णय का इंतजार

Jamshedpur (Anand Mishra) : झारखंड समेत देश भर के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में स्नातक स्तरीय कक्षाओं में एडमिशन के लिए पिछले दिनों सीयूईटी की परीक्षा हुई. इसके बाद अब सीयूईटी में शामिल नहीं होनेवाले परीक्षार्थियों के समक्ष एडमिशन को लेकर सवाल खड़ा हो गया है. इस संबंध में कॉलेज और विश्वविद्यालय भी विद्यार्थियों को कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं. कॉलेजों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के अधिकारियों का यही कहना है कि इस संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें : शेयर">https://lagatar.in/reliance-tcs-investors-benefited-from-the-boom-in-the-stock-market-hdfc-bank-was-the-biggest-loser/">शेयर

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50 हजार से अधिक विद्यार्थियों की बढ़ी परेशानी

इस परीक्षा में राज्य भर से करीब एक लाख विद्यार्थी शामिल हुए, जबकि माना जा रहा है कि करीब 50 हजार विद्यार्थियों ने यह परीक्षा नहीं दी. इसके बाद परीक्षा में शामिल नहीं होनेवाले विद्यार्थी कॉलेजों का चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है. इस क्रम में कॉलेज प्रबंधन यह भी देख रहे हैं कि चांसलर पोर्टल में यदि परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों के स्कोर कार्ड और शामिल नहीं होनेवाले विद्यार्थी, दोनों के लिए विकल्प दिया जाता है, तो दोनों तरह के विद्यार्थियों का एडमिशन लिया जा सकेगा. लेकिन केवल सीयूईटी के स्कोर कार्ड का ही विकल्प रहा, तो परीक्षा में शामिल नहीं होनेवाले विद्यार्थियों के एडमिशन पर सवालिया निशान लग जायेगा. हालांकि उम्मीद जतायी जा रही है कि इस संबंध में राज्य सरकार जल्द कोई निर्णय लेगी. इसे भी पढ़ें : भारत,">https://lagatar.in/earth-shook-in-8-countries-including-india-pakistan-china-magnitude-6-3-on-richter-scale/">भारत,

पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन समेत 8 देशों की धरती हिली, रिक्टर स्केल पर 6.3 रही तीव्रता कोल्हान विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सीयूईटी में शामिल नहीं होनेवाले विद्यार्थियों के एडमिशन पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है. इस संबंध में राज्य सरकार की गाइडलाइन आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा. दूसरी ओर जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से भी यही बताया गया है कि इस संबंध में सरकार के निर्णय का इंतजार है, हालांकि इस संबंध में पत्र के माध्यम से गाइडलाइन मांगी गयी है. [wpse_comments_template]