कैबिनेट का फैसलाः झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुर्नवास आयोग के गठन की नियमावली मंजूर

Ranchi: राज्य के विस्थापितों को राज्य सरकार जल्द ही उनका हक और अधिकार देगी. मॉनसून सत्र में भी विस्थापन आयोग का मुद्दा उठा था. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य विस्थापन एवं पुर्नवास आयोग गठन कार्य एवं दायित्व नियमावली 2025 के गठन को मंजूरी दी गई. इसमें अध्यक्ष सहित दो सदस्य रहेंगे. अध्यक्ष को 10 साल का पुर्नवास से संबंधित विषय़ों का अनुभवन होना अनिवार्य होगा. 

दो सदस्य में एक सेवानिवृत प्रशासनिक सेवा के और दूसरा सेवानिवृत जिला सत्र न्यायाधीश होंगे. इस समिति का अधिकतम कार्यकाल अधिकतम तीन साल का होगा. कैबिनेट की बैठक में कुल 66 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. पूर्व सीएम स्वर्गीय शिबू सोरेन को आजीवन आबंटित आवास को अब उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आजीवन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. 

 कला भाषा और साहित्य पर जोर

कैबिनेट की बैठक में कला भाषा साहित्य से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. ललित कला को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य ललित कला अकादमी के गठन की स्वीकृति दी गई. झारखंड साहित्य अकादमी और झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके अलावा झारखंड पर्यटन विकास एवं निबंधन संशोधन अधिनियम की स्वीकृति दी गई. 

35 बांधों के पुर्नवास के लिए 238 करोड़

कैबिनेट की बैठक में राज्य के 35 बांधों के पुर्नवास के लिए 238 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई. यह राशि बांध पुर्नवास सुधार परियोजना के फेज वन और फेज टू के लिए दी गई है. इसमें 70 फीसदी राशि वर्ल्ड बैंक देगा. 30 फीसदी राशि राज्य सरकार वहन करेगी. पुनाशी जलाशय योजना के लिए 1891 करोड़ 67 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. 

 जेएसएससी अब दो चरणों में लेगा परीक्षा

 झारखंड राज्य कर्मचारी आयोग विशिष्ट योग्यता वाले पदों के लिए दो चरणों पीटी और मेंस के रूप में परीक्षा लेगा. लेकिन अगर 50 हजार के कम आवेदन आए तो पीटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी. मरांग गोमके पारदेशिया छात्रवृत्ति योजना के तहत जिन 50 छात्रों को विदेश जाने के लिए राज सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है, उनका कोटी निर्धारण कर दिया गया है. 20 एसटी के छात्र, 10 एससी के, 6 अल्पसंख्यक और 14 ओबीसी कोटि के छात्र होंगे.

पांच डॉक्टरों के बर्खास्तगी पर लगी मुहर

 कैबिनेट की बैठक में पांच डॉक्टरों की बर्खास्तगी पर मुहर लगी. ये लंबे समय से अनुपस्थित रहे थे. बर्खास्त होने वाले डॉक्टरों में डॉ फरहाना, डॉ ज्योति कुमारी, डॉ भावना, डॉ इंद्रनाथ प्रसाद और डॉ रिंकू सिंह शामिल हैं. वहीं वाणिज्य कर विभाग के पांच कर्मियों के सेवा नियमितिकरण और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई. इसमें नवल किशोर सिंह, स्वर्गीय जेम्स दानियल टोप्पो, ललिता लकड़ा, निजय सिन्हा और गुलाम अंसारी शामिल हैं.

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