Ranchi: प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा में शुक्रवार को झारखंड के सभी ICU और CCU में मेडिकल मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यशाला में राज्य का मॉडल SOP सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया.
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, NHM निदेशक शशि प्रकाश झा, अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज, रिम्स के विशेषज्ञ डॉ प्रदीप कुमार भट्टाचार्य और एस के चौधरी सहित सभी जिलों के सिविल सर्जन और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया.
अपर सचिव विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि यह SOP सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद तैयार किया गया है. 6 नवंबर को हुई वर्कशॉप में मिले सुझावों के आधार पर इसका अंतिम ड्राफ्ट बनाया गया है, जिसे फीडबैक के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.
कार्यशाला में रिम्स के डॉ प्रदीप कुमार भट्टाचार्य ने विस्तृत प्रेजेंटेशन देते हुए SOP के विभिन्न प्रावधानों को समझाया. इसमें कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी, क्वालिटी केयर और रेफरल पाथवे को प्रमुख आधार बनाया गया है.
SOP के अनुसार CHC स्तर पर बेसिक इमरजेंसी केयर और मरीज की स्थिरता सुनिश्चित करने की व्यवस्था होगी. जिला अस्पतालों को क्रिटिकल केयर के सेकेंडरी रेफरल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा.
एक अंग फेलियर की स्थिति में मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जाएगा, जबकि मल्टी ऑर्गन फेलियर के मामलों में उन्हें सीधे मेडिकल कॉलेज रेफर किया जाएगा. राज्य स्तर पर स्पेशलिस्ट सपोर्ट, ट्रेनिंग और ऑडिट सिस्टम लागू किए जाने पर जोर दिया गया है. निजी अस्पतालों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं.
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि एक वर्ष के भीतर राज्य के सभी अस्पतालों में यह SOP लागू किया जाएगा. उन्होंने स्वीकार किया कि डॉक्टरों की कमी एक चुनौती है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया जारी है और जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों से भी डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे.
उन्होंने अस्पतालों को IPH मानकों के अनुरूप उपकरण स्थापित करने और IT व AI आधारित डिजिटल हेल्थ सिस्टम को अपनाने पर बल दिया. साथ ही जल्द ही झारखंड डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू करने की घोषणा की. कार्यक्रम के अंत में NHM निदेशक शशि प्रकाश झा ने सभी 225 प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया और SOP के सफल क्रियान्वयन की उम्मीद जताई.
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