झारखंड विस सत्र : सदन में गरमाया बालू के अवैध खनन का मुद्दा

Ranchi : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन पांकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने बालू की किल्लत, अवैध खनन सहित कई मुद्दे उठाये. उन्होंने कहा कि जेएसमबीसी द्वारा राज्य में बालू घाटों के संचालन की व्यवस्था के दौरान कम दर पर एमडीओ के चयन किए जाने के कारण सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हुआ है. लेकिन संबंधित मंत्री ने कहा कि राज्य को नुकसान नहीं हुआ है.

मेहता ने आगे कहा कि राज्य में बालू उपलब्ध कराने का काम थाने को दे दिया गया है. थानेदार का काम लॉ एंड ऑर्डर का नहीं रह गया. बल्कि जितने भी बिचौलिए हैं, उनकी सूची बनाकर उनको बालू उपलब्ध कराने का रह गया है. पांकी विधायक ने कहा कि बालू काफी उच्चे दामों में मिल रहा है. उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि क्या आसानी से कम दाम में बालू मिलेगी या इसी तरह से ब्लैक में लोगों को बालू लेकर अपना काम करना पड़ेगा. कहा कि पहले जहां 300 रुपये ट्रैक्टर बालू मिलता था, अब इसकी कीमत 7000 रुपये प्रति ट्रैक्टर हो गई है.

इस पर संबंधित मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि बालू घाटों की संचालन की व्यवस्था में एमडीओ के चयन से राज्य सरकार को नुकसान नहीं फायदा हुआ है. कहा कि राज्य सरकार को एमडीओ को पैसे देना होता है. अगर कम दर में एमडीओ का चयन किया गया है तो इससे राज्य सरकार को नुकसान नहीं फायदा है. बालू के अवैध खनन से राज्य सरकार को छोड़ अन्य लोगों को फायदा होने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के प्रति कृतसंकल्प है कि उन्हें कैसे बालू मिले. बताया कि राज्य के 374 घाटों में 100 सीएफटी बालू 100 रुपये में मुहैया कराई जा रही है.

सवाल के जवाब के दौरान पांकी विधायक और मंत्री के बीच जमकर बहस हुई. इस बहस में हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी कूद पड़े. उन्होंने कहा कि मंत्री जी जवाब बहुत लक्षेदार ढंग से रख रहे हैं. लेकिन झारखंड की जनता को इससे कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी जिले या गांव में 100 रुपये सीएफटी बालू मुहैया नहीं होता है.

जायसवाल ने 2025 के बालू घाटों की नीलामी की पॉलिसी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ऐसे नियम बनाए गए हैं कि नीलामी में कोई भी आम आदमी भाग नहीं ले सकता है. सिर्फ बाहर के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं. विधायक ने कहा कि मंत्री अपने जवाब से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.

इस बीच पांकी विधायक ने मंत्री से पलामू के किस-किस बालू घाट में 100 रुपये सीएफटी बालू मिल रहा है, उसकी सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा. साथ ही सरकार को फाइन से और एमडीओ से कितना पैसा मिला, इसकी जानकारी दें. सरकार से मांग की कि लोगों को आसानी से बालू उपलब्ध कराने की मांग की.