Ranchi: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति की दसवीं बैठक अध्यक्ष परेश गट्टानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में व्यापार जगत से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई.
बैठक में ई-इन्वॉयसिंग के बावजूद ई-वे बिल की अनिवार्यता, कृषि मंडियों में चोरी की घटनाएं, पलामू में होल्डिंग टैक्स विवाद और पाकुड़ रेलवे स्टेशन की उपेक्षा जैसे विषय प्रमुख रहे.
सामूहिक एजेंडा GST काउंसिल को भेजने का निर्णय
चर्चा के दौरान यह निर्णय लिया गया कि ई-वे बिल से जुड़ी समस्याओं को लेकर पड़ोसी राज्यों के चैंबर्स के साथ मिलकर एक सामूहिक एजेंडा तैयार कर जीएसटी काउंसिल को भेजा जाएगा.
कृषि मंडियों की सुरक्षा को लेकर सरकार से मिलेगा चैंबर
बैठक में यह भी तय किया गया कि कृषि मंत्री से मुलाकात कर मंडियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की जाएगी, ताकि व्यापारियों को सुरक्षित माहौल मिल सके.
व्यावसायिक यात्रा और खेल आयोजन का भी जिक्र
बैठक में चैंबर की 24 से 30 जून तक वियतनाम व्यावसायिक यात्रा और 22 जून को खेलगांव में आयोजित होने वाले बैडमिंटन टूर्नामेंट की जानकारी भी साझा की गई.
रेल सुविधा और परिवहन नियमों पर भी चर्चा
चैंबर ने पाकुड़ से दिल्ली और पटना के लिए सीधी ट्रेन की मांग दोहराई. साथ ही तीन पहिया मालवाहक वाहनों को नो-एंट्री से छूट देने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई.
संविधान संशोधन की बैठक स्थगित
बैठक में यह भी बताया गया कि तकनीकी कारणों से 19 जून को प्रस्तावित संविधान संशोधन के लिए ओजीएम बैठक स्थगित कर दी गई है.
इस अवसर पर चैंबर के पदाधिकारी सहित कई सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने सभी मुद्दों पर सक्रियता से भाग लिया.
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