झारखंड सरकार का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री से मिला

Ranchi: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय के नेतृत्व में झारखंड सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से नई दिल्ली में मुलाकात की. इस बैठक में झारखंड राज्य में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. मनरेगा से संबंधित प्रमुख मांगें - सामग्री मद में लंबित राशि: राज्य सरकार ने आग्रह किया कि मनरेगा के अंतर्गत सामग्री मद में केंद्र सरकार के पास लंबित ₹747 करोड़ की राशि को जल्द से जल्द राज्य के SNA में जारी किया जाए. - मजदूरी मद में बकाया भुगतान: राज्य के लाखों श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा की मजदूरी मद में केंद्र सरकार से ₹150 करोड़ की लंबित राशि तत्काल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया. - प्रशासनिक मद में राशि: प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि राज्य में मनरेगा प्रशासनिक मद के अंतर्गत कार्यरत लगभग 5400 से अधिक कर्मियों का वेतन एवं संचालन गत खर्च तीन माह से लंबित है. इस कारण योजना संचालन प्रभावित हो रही है. - राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि: भारत सरकार द्वारा पूर्व में झारखंड राज्य को 25,000 अतिरिक्त राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन इससे संबंधित राशि अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुई है. - मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी: झारखंड की मनरेगा मजदूरी दर वर्तमान में ₹255 प्रतिदिन है, जो अन्य राज्यों की तुलना में कम है। राज्य सरकार ने आग्रह किया कि इसे बढ़ाकर न्यूनतम ₹405 प्रतिदिन किया जाए. - भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप SDR में संशोधन: झारखंड के पठारी और कठोर मिट्टी वाले भूभाग में कुएं की खुदाई जैसे कार्य अत्यंत कठिन होते हैं. वर्तमान SDR दरें इस कार्यभार के अनुरूप नहीं हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित मुद्दा - प्रति इकाई राशि बढ़ाने की मांग: झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना में प्रति लाभार्थी ₹2 लाख की राशि स्वीकृत की जाती है, जबकि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में यह राशि मात्र ₹1.20 लाख है. राज्य ने प्रस्ताव दिया कि केंद्र की योजना को भी अबुआ आवास के अनुरूप बनाते हुए प्रति यूनिट राशि ₹2 लाख की जाए. झारखंड सरकार की प्रतिबद्धता झारखंड सरकार ने सभी बिंदुओं पर केंद्र सरकार से शीघ्र निर्णय एवं वित्तीय सहायता का अनुरोध किया, जिससे राज्य में गरीबों, श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों की जीवन स्थितियों में सुधार हो और योजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके. राज्य सरकार ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और श्रमिक कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है. इसे भी पढ़ें- कांग्रेस">https://lagatar.in/congress-shared-the-poster-gayab-at-the-time-of-responsibility-bjp-got-angry/">कांग्रेस

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