Ranchi: झारखंड में राजनीतिक माहौल गरम है. सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. सत्ता पक्ष पहले बचाव में था लेकिन अब पूर्वती भाजपा सरकार में अनियमितता गिनाने लगा हैं. लेकिन इसी बीच झारखंड सरकार से एक अच्छी खबर निकल कर सामने आयी है. यह झारखंड अलग राज्य बनने के बाद कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बना. लेकिन वर्तमान सरकार ने आम जनों के सरोकर को अत्मसात कर गरीबों की जरूरत को पूरा करने का काम किया है. यह हेमंत सरकार के कामकाज में माइलस्टोन सबित होगा. आमजनों को सरकार और शासन का एहसास दिलाने के लिये हेमंत सरकार का यह प्रयास कबिले तरीफ है. हम बात कर रहे है राज्य में लागू यूनिवर्सल पेंशन योजना स्कीम (Universal Pension Scheme) की. जिसमें लाभुकों की संख्या दो वर्ष में 6,608,71 से बढ़कर 1434314 हो गई. 31 दिसंबर 2019 तक इस योजना का 3,451,68 वृद्ध लाभ ले रहे थे. वहीं 28 अप्रैल 2022 तक इनकी संख्या बढ़कर 9,225, 94 हो गई. इस दौरान 5,774,26 नये वृद्ध लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया. वहीं आरोपों के बौछार के बीच झारखंड सरकार ने गरीबों और कमजोर वर्ग के समूहों के कल्याण की दिशा में कदम उठा राज्य के नेताओं को राजनीति से ऊपर उठ कर जनसरोकर के जुड़े मुद्दे पर एक साथ आने की अपील की. इसे भी पढ़ें-
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: अंतिम दिन मुखिया के 25 एवं वार्ड सदस्य के लिए 83 उम्मीदवारों ने किया नामांकन क्या है झारखंड सरकार की यूनिवर्सल पेंशन योजना
यूनिवर्सल पेंशन योजना (Universal Pension Scheme) में राज्य के 60 साल और इससे अधिक उम्र के नागरिक आवेदन कर सकेते हैं. इसके अलावा ऐसे परिवार के सदस्य जो इनकम टैक्स पेयर्स नहीं हैं वे आवेदन कर सकते हैं. यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का पैसा लाभार्थियों के खाते में 5 तारीख को पेंशन भेजा जाना है. इस बात को मुख्यमंत्री हेंमत सोरेन स्वयं कह चुके है.
विपक्ष के विधायकों से भी कर चुके हैं आग्रह
हेमंत सोरेन कई मौकों पर कह चुके हैं कि जरूरतमंदों को अधिकार दिलाने की राज्य सरकार की हमेशा कोशिश रही है. भाजपा विधायकों के क्षेत्र में भी कोई पेंशन से वंचित है तो कृपया उन्हें पेंशन दिलाने में मदद करें. साथ ही भाजपा विधायकों से विधानसभा के बजट सत्र में आग्रह किया था कि आप लोग भी अपने क्षेत्र के लोंगो को लाभ दिलवाएं. इसे भी पढ़ें-
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