Ranchi : सचिवालय के विभिन्न विभागों में उप-सचिव और संयुक्त सचिव के पदों के आकलन के आठ साल बाद पद सृजन की कार्यवाही शुरू हुई. इसमें Cader Review Committee के गठन और दस्तावेज की मांग के लेकर मदभेद कायम है.
राज्य में सचिवालय सेवा संघ के लिए उच्च पदों की जरूरतों का आकलन 2018 में किया गया था. लेकिन पदों के सृजन की कार्यवाही 2026 में शुरू की गयी. लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा केंद्र के Advisory को आधार बनाकर पद सृजन से संबंधित फाइल वापस मांगने पर संघ के साथ विवाद हो गया.
संघ का मानना है कि केंद्र सरकार के जिस Advisory को आधार मानकर पद सृजन से संबंधित फाइल वापस मंगाई गयी, वह Advisory Group-A सर्विस के लिए है. इसे सचिवालय सेवा संघ के पद सृजन पर लागू करना सही नहीं है.
सचिवालय सेवा संघ के लिए उच्च पदों के सृजन के लिए शुरू हुई प्रक्रिया पर विभागीय मंत्री की सहमति मिल चुकी थी. वित्त विभाग के प्रधान सचिव की भी सहमति मिल गयी थी. इसे प्रशासी पदवर्ग समिति के लिए भेजा जाना था.
इस बीच कार्मिक विभाग ने केंद्र के Advisory का हवाला देकर फाइल वापस लौटा ली. इसके बाद संघ ने इसका विरोध किया. मानव श्रृंखला बनाया. इसके बाद कार्मिक विभाग ने Cader Review Committee में संघ के पदाधिकारियों को सदस्य के रूप में शामिल किया. लेकिन अब संघ और कार्मिक विभाग के बीच जरूरी दस्तावेज की मांग को लेकर विवाद शुरू हो गया है.
सचिवालय सेवा संघ के लिए पदों के सृजन के आकलन का काम 2018 में किया गया था. इसमें कुछ विभागनों ने अपने लिए अतिरिक्त पदों की जरूरत नहीं बतायी थी. इसमें कार्मिक विभाग, उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग और सूचना प्रावैधिकी विभाग शामिल है.
राज्य लोक सेवा आयोग ने भी अपने लिए उपसचिव और संयुक्त सचिव के अतिरिक्त पदों की जरूरत नहीं बतायी थी. शेष सभी विभागों में अतिरिक्त पदों के सृजन की जरूरत बतायी गई थी.
विभागवार अतिरिक्त पदों की जरूरत
| विभाग | उपसचिव | संयुक्त सचिव |
| ग्रामीण कार्य | 01 | 01 |
| गृह, कारा, आपदा | 05 | 01 |
| वित्त | 03 | 01 |
| विधि | 01 | 01 |
| मंत्रिमंडल सचिवालय | 01 | 01 |
| स्वास्थ्य | 02 | 01 |
| स्कूली शिक्षा | 01 | 01 |
| उच्च शिक्षा | 05 | 03 |
| पेयजल | 01 | 00 |
| नगर विकास | 02 | 02 |
| ग्रामीण विकास | 03 | 01 |
| कृषि पशुपालन | 03 | 03 |
| राजस्व, भूमि सुधार | 01 | 00 |
| वन वर्यावरण | 02 | 01 |
| श्रम नियोजन | 01 | 01 |
| ऊर्जा | 01 | 00 |
| भवन निर्माण | 01 | 01 |
| जल संसाधन | 02 | 01 |
| आईपीआरडी | 01 | 00 |
| समाज कल्याण | 04 | 01 |
| कल्याण | 02 | 01 |
| पर्यटन, कला संस्कृति | 02 | 02 |
| परिवहन | 00 | 01 |
| उत्पाद | 01 | 00 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 01 | 01 |
| मंत्रिमंडल निर्वाचन | 01 | 00 |
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