- जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट निशिकांत दुबे को दे रहीं
- सुप्रियो ने कहा, हमारे पास खुले हैं लोकतांत्रिक तरीके से कई रास्ते
की लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक करें... सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जांच एजेंसियां क्या करेंगी, उनकी जांच का आधार क्या है, किस अफसर के मोबाइल पर कौन सा मैसेज है, उस मैसेज में क्या लिखा है, यह सभी भाजपा सांसद को पहले से ही पता है. साफ है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में चल रही गतिविधियां पूरी तरह से सुनियोजित कहानी की तरह हैं. इसमें सभी एजेंसियां एक पात्र की तरह हैं. जेएमएम नेता ने कहा कि रविवार को गोड्डा सांसद का एक ट्वीट आया. जिसमें लिखा गया कि तीसरा विकेट गिरने वाला है. निशिकांत को यह बताना चाहिए कि उन्हें किसने कहा कि पहला और दूसरा विकेट गिर गया है. इसे भी पढ़ें-घुसपैठियों">https://lagatar.in/state-government-giving-protection-to-infiltrators-gave-a-chivalrous-reply-in-the-affidavit-filed-in-sc-babulal/">घुसपैठियों
को संरक्षण दे रही राज्य सरकार, SC में दाखिल हलफनामे में दिया गोलमटोल जवाब- बाबूलाल जेएमएम नेता ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का काम हो रहा है. पहले बंगाल में एक महिला को परेशान किया गया, अब झारखंड में आदिवासी नेता को परेशान किया जा रहा है. देश की संघीय व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है. इससे यह भी साफ है कि राजनैतिक रूप से परास्त होने के बाद भाजपा अब राज्य सरकार को अस्थिर करने काम कर रही है. सुप्रियो ने कहा कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ सोमवार को पार्टी ने राज्य के सभी 24 जिलों में प्रदर्शन किया. पाटी के पास अभी भी लोकतांत्रिक साधन हैं. अगर राज्य के आदिवासी-मूलवासी के खिलाफ कुछ अन्याय होगा, तो पार्टी उसी लोकतांत्रिक साधनों के साथ केंद्र के खिलाफ लड़ाई लडेगी. इसे भी पढ़ें-शाम">https://lagatar.in/evening-news-diary-23-may-eds-inquiry-from-sahebganj-dmo-campaigning-with-weapons-bus-coming-to-ranchi-overturned-grand-welcome-to-modi-in-tokyo-also-watch-bihar-news-and-videos/">शाम
की न्यूज डायरी।। 23 मई।।साहेबगंज डीएमओ से ईडी की पूछताछ ।। हथियार के साथ चुनाव प्रचार ।। रांची आ रही बस पलटी ।। मोदी का टोक्यो में भव्य स्वागत।। इसके अलावा बिहार की खबरें और वीडियो देखें इस दौरान जेएमएम ने सभी जांच एजेंसियों, चुनाव आयोग से मौन न रहकर भाजपा सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मामले पर स्वतः संझान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है. [wpse_comments_template]

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