Ranchi : राज्य में बालू संकट को दूर करने के लिए सरकार ने अब जिलों के उपायुक्त (DC) को बालू घाटों में खनन लीज स्वीकृति प्रदान की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके बाद खान विभाग ने सभी जिलों को आदेश दिया है.
सरकार के इस निर्णय के बाद लीज डीड की प्रक्रिया में फंसे बालू घाटों को चालू किया जाएगा. इसके बाद लोगों को भी उचित दामों पर बालू उपलब्ध हो सकेगा. अब तक बालू घाटों की लीज प्रक्रिया में देरी के कारण कई जिलों में घाट बंद पड़े थे.
इससे बाजार में बालू की कमी और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी. नई व्यवस्था लागू होने के बाद जिला स्तर पर ही प्रक्रिया पूरी होने से समय की बचत होगी और घाटों का संचालन तेजी से शुरू किया जा सकेगा.
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