Ranchi : मानव तस्करी और लापता बच्चों के मामलों पर प्रभावी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने की दिशा में झारखंड पुलिस ने सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. अपराध अनुसंधान विभाग (CID), झारखंड ने राज्य के सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर आवश्यक जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
पत्र के अनुसार, 25 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में ईस्टर्न जोन की जोनल कंसल्टेशन बैठक आयोजित होगी. यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति द्वारा लापता बच्चों और मानव तस्करी के मामलों के लिए एक समान SOP तैयार करने के उद्देश्य से बुलाई गई है.
सीआईडी ने जिलों से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) से जुड़ी जानकारी मांगी है. इसमें यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर, एसआई और कांस्टेबलों की संख्या, वर्ष 2024, 2025 और मई 2026 तक दर्ज मानव तस्करी के मामलों का विवरण और बरामद किए गए बच्चों का आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा गया है.
इसके अलावा जिलों से मानव तस्करी रोकने के लिए अपनाई गई नवाचार एवं बेहतर कार्यप्रणालियों (Best Practices), एएचटीयू के बेहतर संचालन के सुझाव और अंतर-विभागीय समन्वय से जुड़ी चुनौतियों की भी जानकारी मांगी गई है.
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