Ranchi : झारखंड में जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले अनाज की गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था पर निगरानी मजबूत करने की तैयारी है. झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (JSFC) ने इसके लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सेवानिवृत्त अधिकारियों की मदद लेने का फैसला किया है.
FCI राज्य के सभी 24 जिलों में क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट नियुक्त करेगा. इनकी नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी. प्रत्येक जिले में एक विशेषज्ञ की तैनाती की जायेगी. इसके लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे गये हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर निर्धारित की गयी है.
निगम की इस पहल को खाद्यान्न के भंडारण और वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. वर्ष 2026 में पलामू प्रमंडल के कई सरकारी गोदामों से अनाज गायब होने के मामले सामने आये थे.
ऐसे में अब सेवानिवृत्त खाद्य निगम अधिकारियों को गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चयनित विशेषज्ञ खाद्यान्न की गुणवत्ता, भंडारण और संरक्षण से जुड़े पहलुओं की निगरानी करेंगे. इससे पीडीएस के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले अनाज के मानकों की जांच में मदद मिलने की उम्मीद है.
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15 साल का अनुभव जरूरी, अधिकतम उम्र 65 वर्ष
जारी विज्ञापन के अनुसार, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास खाद्यान्न की गुणवत्ता जांच, मूल्यांकन, भंडारण और संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए. अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गयी है. चयनित विशेषज्ञों का कार्यकाल अधिकतम तीन साल होगा. हालांकि, उनके कार्य प्रदर्शन और आवश्यकता के आधार पर दो वर्ष का अतिरिक्त विस्तार देने का प्रावधान भी किया गया है. लेकिन किसी भी स्थिति में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष ही रहेगी.
618 स्वीकृत पदों में अधिकांश रिक्त
निगम में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी भी इस नियुक्ति के फैसले की बड़ी वजह मानी जा रही है. निगम में कुल 618 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें अधिकांश पद खाली पड़े हैं. जिला प्रबंधक और सहायक जिला प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी नियमित अधिकारियों की कमी है. नतीजतन, कई जिलों में आपूर्ति पदाधिकारियों को जिला प्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है.
वहीं, प्रखंड स्तर पर स्थित खाद्यान्न गोदामों की निगरानी की जिम्मेदारी भी जिला स्तर के कर्मचारियों के भरोसे है. कर्मियों की कमी के कारण निगम का कामकाज प्रभार व्यवस्था के सहारे संचालित हो रहा है. ऐसे में नई नियमावली और नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी होने तक संविदा आधारित व्यवस्था से कामकाज को संभालने की कोशिश की जा रही है.
