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Jharkhand : दिसंबर से पहले हर हाल में मिले छात्रवृत्ति, वितरण व्यवस्था बने पारदर्शी- चमरा लिंडा

Ranchi : झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को छात्रवृत्ति भुगतान, साइकिल वितरण और रोजगार सृजन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए.
 
  • योजनाओं की समीक्षा बैठक में मंत्री सख्त, साइकिल वितरण और रोजगार सृजन योजना को गति देने के निर्देश

Ranchi : झारखंड सरकार के मंत्री चमरा लिंडा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को छात्रवृत्ति भुगतान, साइकिल वितरण और रोजगार सृजन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि छात्र-छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति का भुगतान पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए.

 

बैठक में मंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि दिसंबर माह से पहले सभी पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान हर हाल में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाए.

 

समीक्षा के दौरान आदिवासी कल्याण आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खोल दिया गया है, जिससे छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है.

 

साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्कूल छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर पूरा किया जाए, ताकि अधिकाधिक छात्र-छात्राओं को इसका लाभ मिल सके.

 

वहीं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा के दौरान मंत्री ने योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसका गहन अध्ययन कर नई रूपरेखा तैयार करने और नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है और इसके लिए व्यावहारिक सुधार आवश्यक हैं.

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