Kiriburu (Shailesh Singh) : आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक सुशील बारला और पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा ने उपायुक्त को संयुक्त पत्र लिख सारंडा में जारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार व न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने से संबंधित मामले की जांच की मांग की है. उन्होंने बताया कि मनोहरपुर प्रखंड के अति सुदूर सारंडा वन क्षेत्र के छोटानागरा से कुलायबुरू तक सड़क की मरम्मत व निर्माण कार्य किया जा रहा है. ठेकेदार ने योजना स्थल पर अभी तक योजना से संबंधित बोर्ड नहीं लगाया है. इससे योजना की जानकारी नहीं मिल रही है. हतनाबुरू के पास गार्ड वॉल और पोंगा जंक्सन से उसरुईया के बीच किये जा रहे पुल का निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया जा रहा है. निर्माण कार्य में नदी और सारंडा जंगल के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें : थी">https://lagatar.in/there-was-a-meeting-of-the-consultative-committee-on-the-g20-chairmanship-but-the-issue-was-overshadowed-by-rahul-adani/">थी
G20 अध्यक्षता पर कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक… पर मुद्दा राहुल-अडानी का छाया रहा, भाजपा-कांग्रेस सांसदों में बहस निर्माण कार्य अत्यन्त ही निम्न स्तर का है. झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या-02 /MW-2017/2010 श्र. नि.-1208 रांची दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी भी मजदूरों को नहीं दी जा रही है. उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि सारंडा क्षेत्र के लिए बहुत मुश्किल से अवंटित योजनाओं पर इस तरह का भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस योजना में हो रही अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कर संबंधित ठेकेदार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाये. उच्च स्तरीय जांच दल में अधोहस्ताक्षरी के साथ-साथ वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि (मुखिया दीघा) और तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाये. [wpse_comments_template]
G20 अध्यक्षता पर कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक… पर मुद्दा राहुल-अडानी का छाया रहा, भाजपा-कांग्रेस सांसदों में बहस निर्माण कार्य अत्यन्त ही निम्न स्तर का है. झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या-02 /MW-2017/2010 श्र. नि.-1208 रांची दिनांक 01.10.2022 से प्रभावी न्यूनतम मजदूरी भी मजदूरों को नहीं दी जा रही है. उन्होंने उपायुक्त से आग्रह किया है कि सारंडा क्षेत्र के लिए बहुत मुश्किल से अवंटित योजनाओं पर इस तरह का भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस योजना में हो रही अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कर संबंधित ठेकेदार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाये. उच्च स्तरीय जांच दल में अधोहस्ताक्षरी के साथ-साथ वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि (मुखिया दीघा) और तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाये. [wpse_comments_template]
