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गुवा खदान प्रबंधन से कई बार की गई है समस्या का समाधान करने की मांग
राजू सांडिल ने बताया कि गुवा खदान प्रबंधन से मिलकर दर्जनों बार इस समस्या का समाधान, पक्का चेकडैम बनाने की मांग, बंजर हुई खेतों का मुआवजा व खेतों के ऊपर से लौह चूर्ण हटाने की मांग के अलावा प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को खदान में नौकरी देने आदि की मांग कि जाती रही है. लेकिन गुवा प्रबंधन के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है. इस दौरान उन्होंने वन विभाग पर भी आरोप लगाया की विभाग ऐसे मिट्टी व पत्थर को रोकने हेतु गुवा प्रबंधन के खिलाफ जबाबदेही तय करने व पक्का चेकडैम का निर्माण क्यों नहीं कराती है. उन्होंने कहा कि जब गुवा खदान से हमारे खेत, नदी-नाले प्रभावित व बंजर हो रहे हैं तो हम यहां के बेरोजगारों के लिये नौकरी मांग कर कौन सा अपराध कर रहे हैं. इसे भी पढ़े : पाकुड़">https://lagatar.in/pakur-the-cooperation-of-public-representatives-is-required-in-taking-the-schemes-to-the-beneficiaries-ddc/">पाकुड़: योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों का सहयोग अपेक्षित- डीडीसी
प्रबंधन ने मात्र 250 रुपये मजदूरी पर रखे हैं 20 मजदूर
[caption id="attachment_363544" align="aligncenter" width="600"]alt="" width="600" height="339" /> गुवा प्रबंधन द्वारा बनाया जा रहा कच्चा चेकडैम.[/caption] राजू सांडिल ने कहा कि प्रबंधन को तमाम प्रभावित गांव के बेरोजगारों को खदान में 75 फीसदी रोजगार देना होगा. हम एक सप्ताह के बाद इस मामले को लेकर जिला परिषद, प्रमुख, मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, मानकी, मुंडा आदि के साथ संयुक्त बैठक करेंगे. साथ ही आगे की आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए कार्य योजना बनायेंगे. उन्होंने कहा कि रानी चुआं क्षेत्र में गुवा प्रबंधन एक कच्चा चेकडैम बना रही है, जिसमें सारंडा के लगभग 20 मजदूरों को काम पर रखा गया है. बिना सुरक्षा उपकरण के उन्हें लगभग 500 रुपये की जगह मात्र 250 रुपये मजदूरी ही दी जा रही है. ऐसे में गुवा प्रबंधन बताए की सेल के कामों में एक अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी क्या है. इसे भी पढ़े : पाकुड़">https://lagatar.in/pakur-the-cooperation-of-public-representatives-is-required-in-taking-the-schemes-to-the-beneficiaries-ddc/">पाकुड़
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चेकडैम बनाने के लिए वन विभाग के कैंपा फंड में किया गया है 6.50 करोड़ रुपये जमा : उप महाप्रबंधक
इस मामले में जब सेल गुवा खदान के उप महाप्रबंधक (सीएसआर) टीसी आनंद से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि हमलोगों ने बीते मार्च महीने में वन विभाग के कैंपा फंड में 6.50 करोड़ रुपये जमा किया है. इस पैसे से वन विभाग को कंक्रिट का चेकडैम आदि बनाना है. खदान की मिट्टी बरसात में बाहर नहीं जाये इसलिये प्रत्येक वर्ष रानी चुआं तरफ कच्चा चेकडैम का निर्माण कराया जाता है. इस बार भी लोहे की जाली व पत्थर से चेकडैम का निर्माण कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मुखिया राजू सांडिल के पंचायत के कई गांव हमारे खदान से प्रभावित नहीं है, फिर भी वे नौकरी की मांग को लेकर ऐसा विवाद निरंतर खड़ा कर रहे हैं. इसे भी पढ़े : आदित्यपुर">https://lagatar.in/adityapur-gas-pipeline-damaged-in-ward-23-councilor-raised-voice/">आदित्यपुर: वार्ड 23 में गैस पाइप लाइन को किया क्षतिग्रस्त, पार्षद ने उठाई आवाज [wpse_comments_template]

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