Kiriburu : ट्रेड यूनियनों ने जेनरल ऑफिस में किया प्रदर्शन, 28 को करेंगे हड़ताल

• संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ट्रेड यूनियनों ने सीजीएम को दिया नोटिस
• मजदूरों की विभिन्न मांगें पूरी नहीं होने से नाराज हैं श्रमिक

Kiriburu (Shailesh Singh) :  राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के सभी एनजेसीएस प्रतिनिधियों के निर्णय पर विभिन्न मांगों को लेकर किरीबुरु खदान के विभिन्न मजदूर संगठनों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 14 अक्टूबर को किरीबुरु जेनरल ऑफिस में प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद सीजीएम कमलेश राय को मांग पत्र सौंप 28 अक्टूबर को एक दिवसीय हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है. संयुक्त मोर्चा मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने की बात कही है. मोर्चा ने कहा है कि भ्रामक एएसपीआईएलएस बोनस योजना को खारिज कर सम्मानजनक बोनस 40500 रुपये से अधिक देने, पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए. इसे भी पढ़ें :  Kiriburu">https://lagatar.in/kiriburu-audience-danced-throughout-the-night-in-matas-vigil-in-barajamda/">Kiriburu

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alt="" width="600" height="400" /> एनजेसीएस समझौते को अंतिम रूप देना और 39 महीने का बकाया एरियर राशि बिना शर्त भुगतान करना, एचआरए, कठिन क्षेत्र भत्ता, खान भत्ता और विभिन्न भत्तों का संशोधन, सेल और आरआईएनएल के ठेका श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने, ठेका श्रमिकों के एडब्ल्यूए को मूल भुगतान के साथ विलय किया जाना चाहिए. ईएसआई की सीमा बढ़ाने, रात्रि पाली भत्ता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी, स्थायी तथा बारहमासी प्रकृति की नौकरी में लगे ठेका श्रमिकों को एनजेसीएस समझौते के अनुसार स्थायी श्रमिक माना जाए. सभी श्रमिकों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि दी जाए. ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा पर लिए गए एकतरफा निर्णय को वापस लिया जाए, जो कि अवैध है तथा समझौते और सेवा शर्तों का एकतरफा उल्लंघन है. भत्ते को बढ़ाकर कम से कम 28 फीसदी किया जाए तथा अप्रैल 2020 से भत्ते के बकाया भुगतान से संबंधित मुद्दे का तत्काल समाधान किया जाए. इसे भी पढ़ें :  Kiriburu">https://lagatar.in/kiriburu-immersion-of-maa-durga-idol-in-karo-river-amidst-musical-instruments-and-fireworks/">Kiriburu

: गाजे-बाजे व आतिशबाजी के बीच मां दुर्गा प्रतिमा का कारो नदी में हुआ विसर्जन आरआईएनएल की 100 फीसदी बिक्री/विनिवेश पर रोक लगाई जाए. सेल की किसी भी इकाई का निजीकरण तथा विनिवेश न किया जाए. आरआईएनएल में नए वेतन का क्रियान्वयन किया जाए तथा आरआईएनएल का सेल में विलय किया जाए. इस्पात क्षेत्र में नई प्रोत्साहन योजना शुरू की जाए. सेल कर्मचारियों के उत्पीड़न, अवैध एवं अनुचित स्थानांतरण तथा सेवा शर्तों में एकतरफा परिवर्तन को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए. जिन कर्मचारियों को भद्रावती एवं सेल खदानों जैसी अन्य इकाइयों में स्थानांतरित किया गया है, उन्हें यथाशीघ्र अपनी मूल इकाइयों में लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए. सेल एवं आरआईएनएल के कर्मचारियों को 01.01.2017 से 9 फीसदी मूल वेतन एवं डीए के आधार पर पेंशन अंशदान लागू किया जाना चाहिए, जो अभी तक लंबित है. सेल के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों को आवास भत्ता पर 50 फीसदी आयकर छूट भी प्रदान की जानी चाहिए. इसे भी पढ़ें :  Chaibasa">https://lagatar.in/chaibasa-ed-raids-chaibasa-residence-of-minister-mithilesh-thakur/">Chaibasa

: मंत्री मिथिलेश ठाकुर के चाईबासा आवास पर ईडी की छापामारी सेल की सभी इकाइयों एवं खदानों में स्थायी रिक्तियों की आवश्यकता को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए. नए पदनाम एवं अतिरिक्त ग्रेड के साथ नई पदोन्नति नीति बनाई जानी चाहिए. एकतरफावाद के स्थान पर द्विपक्षीय मंच परामर्श के मूल सिद्धांतों एवं अवधारणा को बहाल करने आदि मांगे शामिल हैं. इस दौरान बीएमएस से प्रकाश मोहंती, रवि नायक, एटक से जगमोहन सामड, सूरज सिंह, दिलीप झा, संजीत कुमार, इंटक से कामदेव मिश्रा, देवाशीष कर, सीटू से शहजादा अहमद, मनजीत सिंह, केआईएमएस से सतीश सिंह, एच साहू आदि मौजूद थे. इसे भी पढ़ें :  Ghatshila">https://lagatar.in/ghatshila-principal-honored-ug-toppers-of-ghatshila-college/">Ghatshila

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