Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

किरीबुरु : इस्‍पात मंत्रालय में केन्द्रीय इस्पात मंत्री ने विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक

Advertisement
Advertisement
Kiriburu :  इस्‍पात मंत्रालय में स्‍टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और आरआइएनएल के गैर-एनजेसीएस यूनियन फोरम और केन्द्रीय इस्‍पात मंत्री आरसीपी सिंह के बीच बैठक कामयाब रही. अलग-अलग इकाइयों से दिल्‍ली पहुंचे प्रतिनिधि तृणमूल ट्रेड यूनियन की अध्‍यक्ष व राज्‍यसभा सदस्‍य डोला सेन के नेतृत्‍व में इस्‍पात मंत्रालय पहुंचे. बैठक में निजीकरण, सेल के वेतन समझौता, हाउस लीज, आरआइएनएल के निजीकरण आदि विषयों पर काफी देर तक चर्चा की गई. तृणमूल ट्रेड यूनियन की राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष व राज्‍यसभा सदस्‍य डोला सेन ने सेल इकाइयों के निजीकरण के खिलाफ अपनी बात रखी. उन्होंने बैठक में अलॉय स्‍टील प्‍लांट को बचाने का सुझाव दिया. इसे भी पढ़ें : पटमदा">https://lagatar.in/patmada-board-exams-from-today-amid-tight-security-at-six-examination-centers-in-bodam/">पटमदा

: बोड़ाम में छह परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच बोर्ड परीक्षा आज से

अलॉय स्‍टील प्‍लांट को किया जायेगा निजीकरण की लिस्‍ट से बाहर

तृणमूल ट्रेड यूनियन की राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के सुझाव पर इस्‍पात मंत्री आरसीपी सिंह ने आश्‍वासन दिया कि निजीकरण की लिस्‍ट से अलॉय स्‍टील प्‍लांट को बाहर कर दिया जाएगा. साथ ही इसे दुर्गापुर स्‍टील प्‍लांट में मर्ज कर दिया जाएगा. इस तरह से दुर्गापुर स्‍टील प्‍लांट का दायरा बढ़ने के साथ ही विस्‍तारीकरण योजना के दायरे में भी आ जाएगा. बैठक में शामिल तृणमूल ट्रेड यूनियन दुर्गापुर के अध्‍यक्ष जयंत रक्षित ने कहा कि इस्‍पात मंत्री के आश्‍वासन ने अलॉय स्‍टील प्‍लांट को नई जिंदगी दे दी है. यह बड़ी खुशी की बात है. इसे भी पढ़ें : सुप्रीम">https://lagatar.in/supreme-court-did-not-listen-to-maharashtra-government-handed-over-the-investigation-of-former-police-commissioner-parambir-singh-case-to-cbi/">सुप्रीम

कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की नहीं सुनी, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मामले की जांच सीबीआई के हवाले की  

इन विषयों पर की गई चर्चा

बैठक में एनजेसीएस के फोरम संरचना को बदलने की बपत की गई. साथ ही जिसकी जितनी सदस्‍यता है, उतनी ही हिस्‍सेदारी की मांग की गई. सेल के वेतन समझौते के लिए एमओयू के सही से नहीं होने पर कर्मचारियों को नुकसान हुआ है. अधिकारियों की अपेक्षा कर्मचारियों को उपेक्षित किया गया है. ग्रेच्‍युटी सिलिंग पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई. 39 माह के बकाया एरियर का भुगतान नहीं करने पर भी सवाल उठाया गया. पर्क्‍स का एरियर कर्मचारियों को नहीं दिया गया है. आरआइएनएल को बचाने के लिए विचार किया गया. सेल की खदानों के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत दासा की राशि देने की मांग की गई. कोविड की वजह से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार को आर्थिक मदद देने की बात कही गई. साथ ही डोला सेन ने हाउस लीज योजना को शुरू करने की मांग की. नियमित और रिटायर कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ पहुंचाने का सुझाव दिया. इन विषयों पर चर्चा करने के बाद मंत्री ने आश्‍वासन दिया कि इस पर जल्‍द ही विचार करके फैसला लिया जाएगा. इसे भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-jharkhandi-bhasha-sangharsh-samiti-warns-bbmku/">धनबाद

: झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने बीबीएमकेयू को दी चेतावनी

ये थे उपस्थित

इस बैठक में इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के अलावे तृणमूल ट्रेड यूनियन की अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य डोला सेन, बीएसपी वर्कर्स यूनियन, लेबर लिबरेशन फ्रंट सेलम स्टील प्लांट-तमिलनाडु के महासचिव रवि रामचंद्रन, सुनील कुमार पासवान-ज्वाइंट सेक्रेटरी झारखंड मजदूर संघर्ष संघ किरीबुरु, कंचन रॉय-दुर्गापुर स्टील प्लांट, जयंता रक्षित-तृणमूल ट्रेड यूनियन दुर्गापुर, संजय कुमार पंडा-गांगपुर मजदूर मंच (जीएमएम) राउरकेला स्टील प्लांट, मस्तान अप्पा-राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-विशाखापट्टनम आदि. इसे भी पढ़ें : सोनू">https://lagatar.in/sonu-aggarwal-vineet-get-relief-from-hc-know-what-happened-in-the-hearing-held-thursday/">सोनू

अग्रवाल और विनीत को HC से राहत, जानिए गुरुवार को हुई सुनवाई में क्या हुआ
[wpdiscuz-feedback id="qe8ewvb379" question="Please leave a feedback on this" opened="1"][/wpdiscuz-feedback]  

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही