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झारखंड में केंद्र सरकार के केस की पैरवी के लिए नए पैनल वकीलों की लिस्ट जारी

Ranchi :  जारी आदेश के अनुसार, सभी अधिवक्ताओं की नियुक्ति 18 नवंबर 2026 से तीन साल के लिए होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो. नियुक्त अधिवक्ता टैक्सेशन (कर) से जुड़े मामलों को छोड़कर, बाकी सभी केंद्रीय सरकारी मुकदमों की पैरवी करेंगे.
 
केंद्र सरकार

Ranchi :  झारखंड में केंद्र सरकार के मुकदमों की पैरवी के लिए नए पैनल अधिवक्ताओं की सूची जारी कर दी गई है. भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ने आज शुक्रवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है. नियुक्त अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) रांची बेंच और धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे. 

 

तीन साल के लिए होगी नियुक्ति

जारी आदेश के अनुसार, सभी अधिवक्ताओं की नियुक्ति 18 नवंबर 2026 से तीन साल के लिए होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो. नियुक्त अधिवक्ता टैक्सेशन (कर) से जुड़े मामलों को छोड़कर, बाकी सभी केंद्रीय सरकारी मुकदमों की पैरवी करेंगे. 

 

 

 

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तीन सूचियों में बंटा पैनल

लिस्ट 'A'  :  झारखंड हाईकोर्ट, रांची

हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पैरवी के लिए दो श्रेणियों में वकील नियुक्त किए गए हैं. 

- सीनियर पैनल काउंसिल: 13 अधिवक्ता

- सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल: 31 अधिवक्ता

इस सूची में हरेंद्र कुमार महतो, राजेंद्र कृष्ण, बख्शी विभा, सुनील कुमार, प्रशांत विद्यार्थी, रवि प्रकाश, बृज बिहारी सिन्हा, सुधीर कुमार श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम शामिल हैं. 

लिस्ट 'B' :  CAT, रांची बेंच

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, रांची बेंच के लिए कुल 8 अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है.

- सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल (लिटिगेशन इंचार्ज) : कुमार हर्ष

- सीनियर पैनल काउंसिल:* अरविंद कुमार सिंह, विनोद कुमार साहू

- एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल : पंचदेव सिंह, अंजू कच्छप, रितेश कुमार बॉबी, श्रेष्ठा मेहता, रोमित कुमार

 

लिस्ट 'C' :  जिला न्यायालय, धनबाद

धनबाद के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए संजय कुमार सिन्हा को स्टैंडिंग गवर्नमेंट काउंसिल नियुक्त किया गया है. 

 

पुरानी सूची पर असर नहीं

आदेश में यह भी साफ किया गया है कि जिला न्यायालयों के लिए 7 मार्च 2019 को जारी सूची 'C' पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा. वह पहले वाले एक्सटेंशन के अनुसार ही जारी रहेगी. सभी पैनल वकीलों की नियुक्ति और फीस, विधि कार्य विभाग के पुराने कार्यालय ज्ञापनों और नियमों के अनुसार ही संचालित होंगी. 

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