Ranchi : रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार से जुड़े संजीव कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली सुनवाई में पर्यटन विभाग सचिव और रामगढ़ डीसी से रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए तैयार डीपीआर अप्रूवल की टाइमलाइन (समय सीमा) मांगी है. साथ ही मंदिर के पुनरुद्धार के संदर्भ में उठाए गए कदम पर रिपोर्ट मांगी है. सुनवाई के दौरान रामगढ़ के डीसी हाजिर रहे.
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा. कोर्ट ने अगली सुनवाई में 3 दिसंबर को पर्यटन विभाग सचिव, झारखंड स्टेट बिल्डिंग कॉरपोरेशन के एमडी और रामगढ़ डीसी को तलब किया है. रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए 102 करोड़ की डीपीआर तैयार की गई है.
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सुनवाई के दौरान पर्यटन विभाग के सचिव की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया. साथ ही उन्होंने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट को लेकर आवेदन भी दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. शपथ पत्र में मंदिर परिसर से हटाए गए दुकानदारों की संख्या जिनका पुनर्वास किया जाना है, उनकी संख्या 183 बताई गई थी.
कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि रामगढ़ डीसी ने इसकी संख्या 254 बताई थी. कोर्ट ने पर्यटन सचिव को इस बिंदु को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. शपथ पत्र में रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए तीन तरह से फंड इकट्ठा करने की बात की गई है, जिसमें झारखंड कंटीन्जेंसी फंड , डीएमएफटी फंड एवं सीएसआर फंड शामिल है.
दरअसल प्रार्थी संजीव कुमार सिंह ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 को परित आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है. इस जनहित याचिका में मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के संदर्भ में आदेश पारित किया गया था.
हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य, पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विकास निगम और रामगढ़ जिला प्रशासन को 10 अनिवार्य निर्देश जारी किए थे. इन निर्देशों में मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, स्थायी स्नान घाटों का निर्माण, वस्त्र बदलने के कक्ष, शौचालयों की व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधाएं सुनिश्चित करना, अतिक्रमण हटाना, नदी का चौड़ीकरण आदि शामिल हैं.
प्रार्थी ने अपनी याचिका में कहा है कि मां छिन्नमस्तिका मंदिर के निकट स्थित भैरवी नदी तट पर सुरक्षा के अभाव में कई लोगों की मौत हो रही है. ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन जरूरी है, ताकि वहां सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके.

