एलपीजी संकट : केंद्रीय गृह सचिव का राज्यों के DGP-CS को निर्देश, जमाखोरी रोकें

New Delhi : मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और पेट्रोलियम-गैस संकट को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने आज बुधवार को एलपीजी की मौजूदा स्थिति के संबंध में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों (DGP) और मुख्य सचिवों (CS) के साथ मीटिंग की.

केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों से कहा कि वे एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करें. गृह सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने राज्यों में एलपीजी का सुचारू रूप से बिना किसी भेदभाव के वितरण सुनिश्चित करें.

पश्चिम एशिया में जारी संकट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतर-मंत्रालयी पैनल ने कहा कि देश भर में गलत सूचनाओं, अफवाहों के कारण जमाखोरी और अफरा-तफरी मची हुई है. अनावश्यक बुकिंग हो रही है.

पैनल ने जनता से अपील की कि जल्दबाजी में बुकिंग करने की जरूरत नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैनल ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है. आश्वस्त किया कि 100 प्रतिशत घरेलू आपूर्ति होगी,

जान लें कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने और वैश्विक आपूर्ति चैन में बाधा पहुंचने के कारण देश में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है.एक दिन पहले कल देश में प्राकृतिक गैस और खाना पकाने की गैस पर सख्त नियम लागू किये.

जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक करने की न्यूनतम अवधि 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दी है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित है.

India's crude supply remains secure, gas companies have procured LNG cargoes from new sources: Senior government official

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— ANI Digital (@ani_digital) March 11, 2026

उन्होंने एक अंतर मंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में, एलपीजी घरेलू क्षेत्र को भेजी जा रही है. गैर-घरेलू एलपीजी के लिए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलान किया कि रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आप आज सिलेंडर बुक करते हैं तो महज ढाई दिन के भीतर डिलीवरी आपके घर तक सुनिश्चित की जायेगी.