ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर तीन दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे महेश्वर साहू

Ranchi : शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस और डॉ, राममनोहर लोहिया के जयंती पर झारखंड वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू राजभवन के गेट के सामने तीन दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं. इसके अलावा केंद्रीय उपाध्यक्ष अनिल प्रजापति और महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेणु देवी, सुशीला चद्रवंशी, उषा देवी, अनिता देवी, केसरी नंदलाल साहू, कामख्या प्रसाद साहू और आनंद बिहारी साहू धरने पर बैठे हैं.

ओबीसी को आरक्षण और अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे वैश्य मोर्चा के अध्यक्ष

महेश्वर साहू ने मोर्चा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने, वैश्य आयोग का गठन, छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का दस लाख तक की ऋण माफी और अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. धरना प्रदर्शन दे रहे महेश्वर साहू ने  कहा कि 22 वर्षों से वैश्यों और पिछड़ो वर्ग के युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है. वैश्यों का पुश्तैनी पेशा में भी लगातार गिरावट आ रही है. साहू ने कहा कि सरकार हमारी समस्याओं को ना ही समझ रही और ना उसको निदान करने की पहल कर रही है. इसे भी पढ़े : रांची">https://lagatar.in/ranchi-police-disclosed-three-big-murder-cases-in-48-hours/">रांची

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सत्ता पर बैठने वाले सभी सरकारों ने उपेक्षा की नीति अपनाई

केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि दुकानदार तबाह और बर्बाद हो गये हैं. छोटे दुकानदारों की कमर टूट गयी है. लेकिन सता में बैठे हुए लोग अब भी पूंजीपति और पैसे वाले समझकर वैश्य समाज की उपेक्षा कर रहे हैं. समाज की 40 प्रतिशत आबादी वाली वैश्या समाज की अनदेखी की जा रही है. सभी सरकारों ने अभी तक उपेक्षा की नीति अपनाई है. इसे भी पढ़े : BREAKING">https://lagatar.in/breaking-lalu-yadav-admitted-to-aiims-treatment-started-in-emergency/">BREAKING

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हेमंत की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की कही थी बात

सतारुढ़ गठबंधन के सभी दलों ने वादा किया था कि सरकार बनते ही पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात की थी. लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया है. महिला मोर्चा के अध्यक्ष रेणु देवी ने कहा कि समाज के हितों की रक्षा और समग्र विकास के लिए झारखंड में वैश्य आयोग की गठन करने की मांग राज्य सरकार से की है. मूल निवासियों की रैयती जमीन की लूट पर रोक लगायी जाये, समाज के ऊपर हमले, रंगदारी, हत्या, शोषण, दमन, जुलम आदि पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. इसे भी पढ़े : कर्नाटक">https://lagatar.in/karnataka-muslims-cannot-set-up-shop-in-annual-temple-fairs/">कर्नाटक

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