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मणिपुर : आगजनी के बाद 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद, दो जिलों में धारा 144 लागू

Imfal : मणिपुर के बिष्णुपुर में आगजनी की घटना के बाद तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गयी है. सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए सरकार ने राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है. साथ ही बिष्णुपुर और चूरचांदपुर जिले में अगले दो महीने तक धारा 144 लागू कर दी गयी है. (पढ़ें, लेखा-जोखा">https://lagatar.in/account-19-big-statements-given-by-congress-in-july-read-what-rajesh-thakur-alamgir-alam-and-rameshwar-oraon-said/">लेखा-जोखा

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सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने का प्रयास

दरअसल कुछ लोग सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान देकर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं. जिसके बाद बिष्णुपुर में एक समुदाय के कुछ युवकों ने शनिवार शाम को एक वाहन को आग के हवाले कर दिया. जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी. इसे भी पढ़ें : Friendship">https://lagatar.in/friendship-day-do-not-make-these-mistakes-in-friendship-the-relationship-will-sour/">Friendship

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सरकार द्वारा पेश नये विधेयक का विरोध कर रहे ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन 

बता दें कि ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, मणिपुर ने शनिवार को  राज्य सरकार द्वारा पेश नये विधेयक का विरोध किया. प्रदर्शन कर रहे  लोगों ने काफी हंगामा भी किया. ट्राइबल छात्रों के संगठन द्वारा राजमार्गों पर असीमित आर्थिक नाकाबंदी की गयी. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तोड़फोड़ और गाड़ियों में आगजनी की.  जब पुलिस ने स्टूडेंट यूनियन की विरोध रैली को रोकने की कोशिश की जिसमें 30 से अधिक आदिवासी छात्र घायल गये. वहीं पुलिस ने पांच आदिवासी छात्र नेता को गिरफ्तार किया और 15 दिनों के रिमांड पर भेज दिया. अब छात्र संगठन अपने गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें : सुबह">https://lagatar.in/morning-news-diary-womens-cricket-team-in-the-final-after-defeating-including-many-news-and-videos/">सुबह

की न्यूज डायरी।।

ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 पेश  करने की मांग कर रहा एटीएसयूएम 

ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर राज्य में आदिवासी छात्र-छात्राओं का प्रभावी संगठन है. एटीएसयूएम की मांग है कि विधानसभा में मणिपुर (हिल एरियाज) ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 पेश किया जाये. एटीएसयूएम लंबे समय से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बिल 2021 को पेश करने की मांग कर रहे हैं. उसका कहना है कि इससे राज्य के पहाड़ी इलाकों की स्वायत्तता सुनिश्चित हो सकेगी. इससे इन इलाकों में निचले इलाकों की अपेक्षा बेहतर विकास भी हो सकेगी. [wpse_comments_template]

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