Ranchi: झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान विधायक मंजू कुमारी ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थिति को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और दिव्यांगों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में कई तरह की कमियां दिखाई दे रही हैं.
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मंजू कुमारी ने कहा कि मंईयां सम्मान योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है, लेकिन पिछले एक वर्ष से योजना का पोर्टल बंद होने के कारण नए आवेदन नहीं लिए जा पा रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना की राशि को भी कम बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की. साथ ही उन्होंने कहा कि कन्यादान और सावित्रीबाई फुले जैसी योजनाओं का लाभ सीमित लोगों तक ही पहुंच रहा है.
विधायक ने राज्य के विभिन्न आयोगों के पुनर्गठन में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से राज्य महिला आयोग, पोषण मिशन आयोग और निशक्तता आयोग का पुनर्गठन नहीं हुआ है. उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के गठन में भी देरी का जिक्र किया.
कंबल वितरण योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ठंड से बचाव के लिए लाखों कंबल खरीदने के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि घटिया गुणवत्ता के कंबल ऊंचे दामों पर खरीदे जा रहे हैं.
शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए मंजू कुमारी ने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित कई विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है. उन्होंने बताया कि 1117 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 260 शिक्षक ही कार्यरत हैं. उन्होंने स्कूलों और छात्रावासों की जर्जर स्थिति, छात्राओं की सुरक्षा, शौचालय और सीसीटीवी कैमरों की कमी जैसे मुद्दों को भी सदन में उठाया.
इसके अलावा उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, विद्यार्थियों को दी जा रही साइकिलों की गुणवत्ता और छात्रवृत्ति मिलने में हो रही देरी का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि कई छात्र छात्रवृत्ति में देरी के कारण मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं. सदन में अपनी बात रखते हुए मंजू कुमारी ने सरकार से इन सभी विषयों पर स्पष्ट जवाब देने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.
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