हजारीबाग: रैयतों को नौकरियां मिले इसका विशेष ख्याल रखें एमडीओ - डीसी

Hazaribagh: बड़कागांव व केरेडारी प्रखंड में एनटीपीसी द्वारा संचालित विभिन्न कोल परियोजनाओं के सुगम संचालन एवं स्थानीय स्तर पर आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिए सोमवार को उपायुक्त नैंसी सहाय की अध्यक्षता में एनटीपीसी के सभी प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों व एमडीओ के साथ बैठक की गई. इस दौरान समस्याओं और समाधान पर चर्चा की गई. उपायुक्त ने कहा कि केंद्र आधारित इन खनन परियोजनाओं में स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन हमेशा सहयोगात्मक रुख रखता है. यह बैठक इसलिए आयोजित की जा रही है ताकि स्थानीय स्तर पर खनन परियोजना में आ रही चुनौतियों व समस्याओं को सुलझाया जा सके. इस अवसर पर चट्टी बरियातू, केरेडारी, पकरी बरवाडीह, बादाम कोल परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के समक्ष स्थानीय समस्याओं को रखा. बैठक में विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने जमीन अधिग्रहण, खनन प्रभावित क्षेत्रों में संचालित विद्यालयों के स्थानांतरण के संबंध में, अधिग्रहित जमीन पर पुनः स्थानीय लोगों द्वारा घर निर्माण पर रोक लगाने के संबंध में, कंपनियों के एमडीओ द्वारा स्थानीय लोगों को नौकरी देने के संबंध में, खनन प्रभावित क्षेत्रों के पंचायत भवन के स्थानांतरण के संबंध में, एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित जमीन का म्यूटेशन कराने के संबंध में, फॉरेस्ट विभाग द्वारा एनओसी निर्गत करने के संबंधी विषयों पर उपायुक्त के समक्ष चर्चा की गई. उपायुक्त ने सभी मामलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एनटीपीसी खनन परियोजना केंद्र द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजना है. इसलिए इन परियोजनाओं के संचालन में आने वाली समस्याओं को दूर किया जाना आवश्यक है. उपायुक्त ने यह भी कहा कि रैयतों को नौकरियां मिले इस बात का संबंधित एमडीओ विशेष ख्याल रखें. साथ ही नौकरियों में पारदर्शिता बनी रहे यह भी सुनिश्चित करें. डीसी ने कहा कि स्थानीय ग्रामीणों की बातों को सुनें तथा मुलाकात भी करें. सयोगात्मक व्यवहार से ही कार्य को सुचारु रूप से संचालित किया जा सकता है. उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारिओं को एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित जमीन का जल्द से जल्द म्यूटेशन करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी फाइल वर्क और पेपर वर्क को लंबित न रखें. साथ ही उन्होंने वैसे लोगों पर कार्रवाई करने को भी कहा जो जानबूझ कर अधिग्रहित जमीन पर ज्यादा मुआवजा के लोभ में अवैध रूप से घरों का निर्माण कार्य कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिकता क्षेत्र को रेखांकित कर स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे सीएसआर ऐक्टिविटी से परिवर्तन लाया जा सकता है तथा कार्य करने के लिए बेहतर माहौल भी बनाया जा सकता है. बैठक में उपायुक्त के अलावा, पुलिस अधिक्षक अरविंद कुमार सिंह, अपर समाहर्ता संतोष कुमार सिंह, एसडीओ शैलेश कुमार, प्रशिक्षु आईएएस लोकेश बारंगे, भू अर्जन पदाधिकारी निर्भय कुमार, सीओ/बीडीओ एवं कंपनियों के प्रतिनिधि उपास्थित थे. इसे भी पढ़ें - JSSC">https://lagatar.in/jssc-told-the-high-court-merit-list-and-cut-off-marks-of-teacher-appointment-examination-will-be-released-on-the-website/">JSSC

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