Ranchi : आज चैंबर भवन में सॉ मिल एंड वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज उप समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता समिति के चेयरमैन तुलसी पटेल ने की. इसमें राज्यभर के सॉ मिल व्यापारियों ने भाग लिया.
बैठक में मुख्य मुद्दा यह रहा कि 12 दिसंबर 1996 से पहले स्थापित वैध आरा मिलों को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है. व्यापारियों ने कहा कि वन क्षेत्र से पांच किलोमीटर की दूरी की शर्त को लेकर लंबे समय से समस्या बनी हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जनता के हित में दूरी तय करने का अधिकार दिया है.
चैंबर ने सुझाव दिया है कि पंजाब की तरह झारखंड में भी यह दूरी सिर्फ 100 मीटर रखी जाए. इससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा.
बैठक में बताया गया कि वन सचिव अबूबकर सिद्दीख ने पहले ही समीक्षा बैठक में सहमति जताई थी कि पुराने और वैध आरा मिलों को बंद नहीं करना चाहिए. इस संबंध में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा जाएगा. सर्वसम्मति से तय हुआ कि चैंबर का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर सकारात्मक निर्णय का आग्रह करेगा.
कार्यकारिणी सदस्य अमित शर्मा ने कहा कि यह केवल उद्योग-व्यवसाय का मामला नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी है. राज्य सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए.
बैठक में संजय सिंह, सुरेंद्र जैन, ए.एल. भगत, श्याम मंडल, अनूप मोदी, इंदु भूषण, लालचंद वर्मा, जयकांत जयसवाल, हाजी हबीब, राजन गुप्ता, रामपुकार सिंह, लालजीत, ओम कुमार चौधरी, मनोज शर्मा, केपी दास, महावीर जैन, पप्पू तिवारी, मो. मुर्तजा समेत कई व्यापारी उपस्थित थे.
