New Delhi : संसद के शीतकालीन सत्र में जारी गहमागहमी के बीच एक खबर दब सी गयी है. खबर यह है कि कल बुधवार को पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच नये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) और आठ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई. जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में बैठक लगभग डेढ़ घंटे चली.
सूत्रों की मानें तो राहुल गांधी ने कुछ सप्ताह पूर्व सरकार(मोदी) से अभ्यर्थियों और चुने गए उम्मीदवारों की जाति की जानकारी तलब की थी. केंद्र सरकार ने बुधवार को राहुल गांधी ने जानकारी मुहैया कराई. सूत्रों के अनुसार आवेदकों की सूची में सिर्फ 7फीसदी लोग पिछड़े समुदाय से थे.
इसके अलावा चुने गये उम्मीदवारों में महज एक नाम पिछड़े समुदाय से था. खबर है कि राहुल गांधी ने आपत्ति जताते हुए नियुक्तियों के मानदंडों पर सवाल खड़े किये. उन्होंने लिखित में अपनी असहमति जताई.
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने RTI के तहत जानकारी दी थी कि 21 मई को जारी विज्ञापन के बाद CIC के पद के लिए 83 आवेदन और 14 अगस्त 2024 को इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स के पदों के लिए जारी विज्ञापन पर 161 आवेदन आये थे.
केन्द्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) एक वैधानिक संस्था है. इसमें एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और अधिकतम 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स शामिल किये जाते हैं. दरअसल तीन सदस्यीय समिति CIC और 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को नियुक्त करती है.
पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं. नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री समिति के दो अन्य सदस्य होते हैं. समिति की सिफारिश से राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं.
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