Ranchi News: CMPDI ने सिकनी कोल प्रोजेक्ट का रिवाइज्ड माइन प्लान तैयार कर दिया है. झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) बोर्ड ने माइन प्लान को एप्रूव कर दिया है. कोयला मंत्रालय के अप्रूवल के बाद सिकनी के शुरु होने की उम्मीद है. हालांकि JSMDC बोर्ड की बैठक में CMPDI को नॉमिनेशन पर काम देने के मुद्दे पर कुछ सदस्यों ने अपत्ति की थी.
JSMDC का सिकनी कोल प्रोजेक्ट पिछले दो साल से बंद है. इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के उद्देश्य से सरकार ने 2025 में कोल प्रोजेक्ट का लीज 20 साल के लिए रिन्यू किया. इसके बाद से विभाग के स्तर पर इस कोल प्रोजेक्ट को जल्द शुरू कराने की कोशिश की जा रही है.
इसे भी पढ़ें -
JSMDC बोर्ड की बैठक में देर होने की वजह से बोर्ड के अनुमोदन के प्रत्याशा में चेयरमैन की अनुमति के बाद नॉमिनेशन के आधार पर CMPDI को रिवाइज्ड माइन प्लान बनाने का काम दिया गया. CMPDI द्वारा तैयार रिवाइज्ड माइन प्लान को निगम के बोर्ड ने एप्रूव कर दिया है. कोयला मंत्रालय द्वार माइनिंग प्लान को एप्रूव किये जाने के बाद सिकनी कोल प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो जायेगा.
चेयरमैन के अनुमति के बाद रिवाइज्ड माइन प्लान का काम नॉमिनेशन पर CMPDI के देने के बाद उसे बोर्ड से पारित कराने के दौरान कई सदस्यों ने इस पर आपत्ति जतायी. साथ ही CMPDI द्वारा काम के बदले 2.04 करोड़ रुपये की मांग किये जाने पर भी सवाल उठाया. नॉमिनेशन पर काम देने के कारणों की जानकारी दिये जाने के बाद सदस्य संतुष्ट हुए.
सिकनी कोल प्रोजेक्ट बंद होते वक्त JSMDC के पास करीब 650 करोड़ रुपये का फंड था. प्रोजेक्ट के बंद होने और कोर्ट के आदेश पर किये गये भुगतान के बाद फिलहाल करीब 65 करोड़ रुपये बचा हुआ है. ऐसे में प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को जल्दी पूरा नहीं करने पर निगम का पूरा फंड समाप्त हो जाता और कुछ दिनों बाद कर्मचारियों को देने के लिए पैसा भी नहीं होता. इससे स्थिति से उबरने के लिए चेयरमैन के आदेश से CMPDI को रिवाइज्ड माइन प्लान बनाने का काम नॉमिनेशन पर दिया गया.
CMPDI ने अपने काम के बदले कुल 2.04 करोड़ रुपये की मांग की है. CMPDI ने यह रकम तीन किस्तों में मांगी है. पहली किस्त के रूप में GST के साथ 30%, दूसरी किस्त के रूप में 60% और तीसरे किस्त के रूप में 10% की मांग की थी. हालांकि उसे अभी तक किसी तरह का भुगतान नहीं किया गया है. ऩॉमिनेशन पर काम देने के मुद्दे पर कैबिनेट की सहमति के बाद भुगतान किया जायेगा.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.


