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BSNL कर्मचारियों को मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चेताया, काम करें नहीं तो जबरन वीआरएस दे देंगे

NewDelhi : BSNL के कर्मचारियों को सरकार ने चेताया है कि अगर काम करना है तो करें या फिर घर बैठ जायें.  दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह चेतावनी देते हुए कंपनी के कर्मचारियों से अगले दो साल खूब मेहनत करने की भी सलाह दी है. अश्विनी वैष्णव का एक ऑडियो लीक हुआ है, जिसमें वह कर्मचारियों से यह सब कह रहे हैं. श्री वैष्णव ने कर्मचारियों से कहा कि या तो वे काम करें या फिर वीआरएस ले लें. काम नहीं करने वालों को जबरन वीआरएस दे दिया जायेगा, जैसा रेलवे में किया गया. BSNL में लगभग 62 हजार कर्मचारी हैं. इसे भी पढ़ें : जस्टिस">https://lagatar.in/justice-dy-chandrachud-said-among-students-being-tolerant-does-not-mean-that-you-should-tolerate-hate-speech/">जस्टिस

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BSNL के लिए 1.64 हजार करोड़ का पैकेज दिया गया

जान लें कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने BSNL को पटरी पर लाने के लिए 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपए का पैकेज दिया है. बताया गया है कि इस पैकेज के तीन हिस्से हैं, इसमें सेवाओं में सुधार, बहीखातों को मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार करना शामिल है. हालांकि BSNL के लिए इस पैकेज को मंजूरी देने के लिए सरकार की आलोचना भी की जा रही है. इसे भी पढ़ें :  श्री">https://lagatar.in/lanka-forbade-chinas-spy-ship-from-entering-the-country-so-that-india-should-not-get-angry/">श्री

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वैष्णव ने कहा, BSNL की मदद को हम प्रतिबद्ध हैं

सरकार द्वारा पैकेज को मंजूरी दिये जाने के फैसले के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सरकार BSNL को 4G सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी. उन्होंने कहा कि हम BSNL को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कहा कि दूरसंचार एक रणनीतिक क्षेत्र है, जहां सरकार BSNL की मदद के लिए प्रतिबद्ध है. इसे भी पढ़ें : मणिपुर">https://lagatar.in/manipur-internet-service-suspended-for-5-days-after-arson-section-144-imposed-in-two-districts/">मणिपुर

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...तो संकट में फंस जाती कंपनी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2019 में BSNL को प्रदान किये गये पहले पुनरुद्धार पैकेज से कंपनी में काफी स्थिरता आयी है. अब 1,64,156 करोड़ रुपए से कंपनी को नयी दिशा मिलेगी. कहा कि दूरसंचार बाजार में निजी कंपनियां आगे निकल रही हैं. अगर प्रौद्योगिकी और सेवाओं को आधुनिक करने के लिए सरकारी मदद नहीं मिलती, तो कंपनी गहरे संकट में फंस जाती. [wpse_comments_template]

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