Ranchi : झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह से 15वें वित्त आयोग की बकाया राशि जल्द जारी करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि झारखंड को 2024-25 और 2025-26 के लिए कुल 2736 करोड़ का प्रावधान है, लेकिन अब तक एक भी किश्त नहीं मिली है, जिसमें 1094.40 करोड़ अनटाइड ग्रांट और 1641.60 करोड़ टाइड ग्रांट शामिल है.
केंद्रीय मंत्री से की गई है ये मांग
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि यह 15वें वित्त का अंतिम वर्ष है. झारखंड को इस वर्ष कम से कम 2 किस्त टाइड और 2 किस्त अनटाइड प्राप्त किया जाना अपेक्षित है. इसी प्रकार वर्ष 2025-26 का भी 2 टाइड और 2 अनटाइड किस्त प्राप्त किया जाना है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कहा है कि लंबित 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि का शीघ्र हस्तांतरित करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि पंचायतों को समय पर संसाधन उपलब्ध हो सकें.
40 करोड़ की स्वीकृति
पंचायती राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के तहत अनटाइड ग्रांट की अनुशंसा करने और आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की शेष गतिविधियों के लिए 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. दीपिका पांडेय सिंह ने इस सहयोग के लिए पंचायती राज मंत्रालय को धन्यवाद दिया. साथ ही झारखंड को आवश्यक वित्तीय सहायता शीघ्र प्रदान किए जाने का अनुरोध भी किया.
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