- कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी
- मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव पर मुहर
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला कानून और कंपनी कानून में संशोधनों को मंजूरी दी.
New Delhi : पीएम मोदी ने आज मंगलवार को सभी मंत्रियों और मंत्रालयों को निर्देश दिया कि वे एकसाथ मिलकर काम करें, जिससे मिडिल ईस्ट जंग का असर देश के नागरिकों पर कम से कम पड़े. खबर है कि पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी संभावित चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें.
STORY | Cabinet approves extension of Jal Jeevan Mission till December 2028: Ashwini Vaishnaw
— Press Trust of India (@PTI_News) March 10, 2026
The Union Cabinet on Tuesday approved the extension of Jal Jeevan Mission up to December 2028 with an enhanced outlay of Rs 8.7 lakh crore, Union Minister Ashwini Vaishnaw said.
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पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मुहर लगाई गयी. इस क्रम में पीएम मोदी ने मंत्रियों को कई दिशा निर्देश दिये. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिये गये अहम फैसलों की जानकारी दी,
अश्विनी वैष्णव के अनुसार पीएम ने कहा कि वर्तमान समय में जनता का भरोसा कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने मंत्रियों को जनता के बीच जाकर यह बताने को कहा कि देश में तेल की कीमतें स्थिर हैं. हमारे पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. पीएम ने कहा कि भारत ने इस संकट से निपटने के लिए मजबूत सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है.
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इसका कुल बजट बढ़ाकर 8.7 लाख करोड़ रुपये करने को मंजूरी दी है. बताया कि जल जीवन मिशन योजना पहले 2019 से 2024 की अवधि के लिए मंजूर की गयी थी. इसके तहत देश के लगभग 12.6 करोड़ ग्रामीण घरों को पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है.
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने मदुरै एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. बताया कि मदुरै से पूर्व से ही दुबई, अबू धाबी और कोलंबो के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो रही हैं. मदुरै हवाई अड्डे पर इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस फैसले से मदुरै के प्रमुख धार्मिक स्थलों मीनाक्षी अम्मन मंदिर, कूडल अज़गर मंदिर, थिरुपरनकुंड्रम मुरुगन मंदिर, पलामूधिर चोलाई मुरुगन मंदिर और रामेश्वरम मंदिर तक लोग आसानी से पहुंच पायेंगे.
अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला कानून और कंपनी कानून में संशोधनों को मंजूरी दे दी है. सूत्रों की मानें तो कैबिनेट ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 और कंपनी एक्ट, 2013 में कई बदलावों पर भी मुहर लगाई है.
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