NewDelhi : मुस्लिम बुद्धिजीवियों द्वारा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात किये जाने की खबर है. जानकारी के अनुसार उनके बीच समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई. पीटीआई के अनुसार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग भी मुस्लिम बुद्धिजीवियों में शामिल थे. आरएसएस के अस्थायी कार्यालय में यह बैठक हुई. इसे भी पढ़ें : तेजस्वी">https://lagatar.in/the-command-of-bihar-can-come-in-the-hands-of-tejashwi-indications-from-nitish-kumars-statements/">तेजस्वी
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दो समुदायों में भाईचारा बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई
आरएसएस चीफ से मुलाकात करने वालों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड ) जमीरुद्दीन शाह, पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी और सईद शेरवानी भी शामिल थे. दो घंटे की इस मुलाकात में उनके बीच दो समुदायों में भाईचारा बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई. पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि इस मुलाकात के दौरान बात हुई कि बिना सांप्रदायिक सौहार्द के देश विकास नहीं कर सकता. इसे भी पढ़ें : राहुल">https://lagatar.in/prashant-kishors-opinion-on-rahul-gandhis-india-jodo-yatra-had-to-start-from-gujarat-or-any-bjp-ruled-state/">राहुलगांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रशांत किशोर की राय, गुजरात या किसी भाजपा शासित राज्य से करनी थी शुरुआत
गांधी की विचारधारा के जरिए देश में सौहार्द लाने पर मंथन
दोनों ही तरफ से इस बात पर सहमति थी कि देश में सौहार्द बढ़ाने के लिए प्रयास आवश्यक हैं. जहां कहीं भी कोई असहमति या फिर गलतफहमी है, उसे दूर किया जाना भी जरूरी है. गांधी की विचारधारा के जरिए देश में सौहार्द लाने पर मंथन हुआ. जान लें कि इससे पहले 2019 में आरएसएस कार्यालय में भागवत की मुलाकात जमीयत उलेमा-ए-हिंद के हेड मौलाना सैयद अर्शद मदनी से हुई थी. जान लें कि एक साल पहले मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही थे. उन्होंने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए. कहा था कि भारत के विकास के लिए हमें मिलकर काम करना होगा. इसे भी पढ़ें : मदरसों">https://lagatar.in/waqf-properties-on-radar-after-madrasas-will-be-investigated-yogi-government-canceled-33-years-old-order/">मदरसोंके बाद वक्फ संपत्तियां रडार पर, होगी जांच, योगी सरकार ने 33 साल पुराना आदेश रद्द किया [wpse_comments_template]
