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Saraikela News: आंगनबाड़ी सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीसी ने निरीक्षण और मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

सरायकेला-खरसावां जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं.
 

Saraikela: सरायकेला-खरसावां जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. मंगलवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली, आधारभूत सुविधाओं, पोषण सेवाओं, ECCE गतिविधियों तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की.

 


बैठक में उपायुक्त ने सभी सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने और उसी दिन अपनी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि केंद्रों की गतिविधियों की सतत निगरानी से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा.

 


उपायुक्त ने कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों की समय पर पहचान कर उन्हें आवश्यकतानुसार पोषण पुनर्वास केंद्र (एमटीसी) में भर्ती कराने और उनकी लगातार निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया. साथ ही बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को गुणवत्तापूर्ण पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

 


बैठक में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से वीएचएसएनडी (VHSND) आयोजित करने पर भी बल दिया गया, ताकि बच्चों और महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण तथा वजन मापन समय पर हो सके. उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ लाभुकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने को कहा.

 


बच्चों के शुरुआती शिक्षा विकास को ध्यान में रखते हुए ECCE गतिविधियों को नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित कर भवन निर्माण प्रस्ताव भेजने तथा जर्जर केंद्रों की मरम्मत की सूची तैयार करने को कहा गया, ताकि बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सके.

 


उपायुक्त ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत सभी पात्र किशोरियों को जोड़ने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही एफआरएस आधारित डिजिटल सत्यापन, अपार आईडी, आभा आईडी निर्माण और पोषण ट्रैकर में नियमित डेटा एंट्री में तेजी लाने पर भी जोर दिया.

 


बैठक में समाज कल्याण विभाग से जुड़े विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

 

 

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