पैसे की वजह से कोई योजना न हो प्रभावित, बिना देरी जारी की जाए राशि : मुख्य सचिव

• डीबीटी के माध्यम से स्कॉलरशिप, मनरेगा मजदूरों को समय पर मजदूरी देने सहित कई बातों को लेकर मुख्य सचिव ने दिया निर्देश

Ranchi : झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि 2020-21 में वित्त वर्ष के पहले दिन ही राज्य में कोरोना संक्रमित मिला था. इसके बाद पूरे राज्य में संक्रमण फैला. पूरा वित्तीय वर्ष कोरोना की रोकथाम में ही निकल गया. कोरोना का प्रभाव सभी योजनाओं और राजस्व वसूली पर पड़ा. संक्रमण का असर एक बार फिर वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले दिन से पड़ने लगा. 28 अप्रैल तक राज्य में संक्रमित मरीज 8075 पाये गये. लेकिन अब संक्रमण के केस घटने लगे हैं. ऐसे में यह जरूरी है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत चालू कोई भी योजना रुके नहीं. पैसे के अभाव में प्रभावित नहीं हो. मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे अपने विभाग का बजट अच्छे से प्लान करें.

अधिकारी को दिए गए दिशा-निर्देश

उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि अगर वे घऱ से ही काम कर रहे हैं. या फिर कार्यालय आ रहे हैं तो वे योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखें.
• चालू कोई भी योजना पैसे की वजह से नहीं रुके. बिना किसी देरी के योजना पूरी करने के लिए राशि जारी की जाए.
• ऐसी नयी योजना, जिसकी स्वीकृति दी जा चुकी है, उन्हें डीपीआर के मुताबिक बजटीय राशि उपलब्ध करायी जाए.
• नये वित्त वर्ष के जिन योजनाओं को शुरू करना है, उनके लिए डीपीआर तैयारी की जाए और जमीन की व्यवस्था की जाए.
• मनरेगा मजदूरों को समय के मुताबिक पैसे मिले. साथ ही योजनाओं में मजदूरों की तय संख्या भी पूरी की जाए, जिससे बेरोजगारी दूर हो.
• पेंशनधारियों और स्कॉलरशिप पाने वाले छात्रों को बिना देरी किये हुए डीबीटी के माध्यम से राशि जारी की जाए.
• किसानों को समय के मुताबिक कर्ज, बीज और खाद्य खरीफ मौसम के लिए उपलब्ध कराया जाए.
• अनाज का उठाव समय पर हो, ताकि ऐसे गरीब ग्रामीण कोरोना की मार झेल रहे हैं, उन्हें सहायता मिले.
• बंद स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभुकों के लिए माध्याह्न भोजन और पोषाहार की व्यवस्था की जाए.
• गर्मी के मद्देनजर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने की पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
• केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्र समर्थित योजना के प्रोपजल को केंद्र सरकार को जल्द से जल्द भेजा जाए, ताकि केंद्र की तरफ से पहली किस्त समय पर मिल जाए.