हेमंत सरकार की योजनाओं को अब राजस्थान व छत्तीसगढ़ सरकार भी धरातल पर उतार रही

कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, उन्हें या तो हेमंत सरकार लागू कर चुकी है या पहले ही अपने चुनावी घोषणापत्र में लाने का वादा किया था.

Ranchi  : झारखंड में इन दिनों जेएमएम- कांग्रेस- आरजेडी गठबंधन की सरकार है. इसमें जेएमएम प्रमुख भूमिका हैं, क्योंकि 30 विधायकों के साथ वह सबसे बड़ी पार्टी है. कांग्रेस के पास 17 (प्रदीप यादव को मिलाकर) विधायक हैं. गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री का पद जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के पास हैं. इनके अधीन जितनी भी योजनाएं शुरू की गयी हैं, उसे लेकर कांग्रेसी विधायकों में शिकायत रही है. कांग्रेसी विधायकों का यह आरोप रहा है कि लागू की जा रही योजनाओं का सीधा फायदा जेएमएम को हो रहा है. कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के साथ हुई कई बैठकों (विशेषकर गिरिडीह चिंतन शिविर में) में यह बात उठी थी. इन सबसे अलग देखा जाए, तो कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, उन्हें या तो हेमंत सरकार लागू कर चुकी है या पहले ही अपने चुनावी घोषणापत्र में लाने का वादा किया था.

मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना यहां लागू, अब राजस्थान इसी राह पर

कोरोना काल के पहले फेज (जून 2020) में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार सृजन योजना की शुरूआत की थी. योजना मनरेगा की तर्ज पर थी. योजना के जरिये शहरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को मनरेगा की तर्ज पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जा रही है. समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. ऐसा करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य था. उसी तर्ज पर अब कांग्रेस शासित राजस्थान ने भी शहरी गारंटी योजना लाने जा रही है. सीएम गहलोत ने राज्य के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाने की घोषणा की थी.

पुरानी पेंशन स्कीम लाने का वादा था जेएमएम का, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ने की पहल

विधानसभा चुनाव के पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में जेएमएम ने पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा लाने की घोषणा की थी. बीते 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने योजना को जल्द लाने की घोषणा भी कर दी. इस योजना को अब छत्तीसगढ़ की बघेल और राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी लाने की घोषणा कर दी है. 12 मई को बघेल सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है. वहीं, माना जा रहा है कि अगस्त माह में हेमंत सरकार भी इसे झारखंड में लागू कर देगी. इसे भी पढ़ें – रूपा">https://lagatar.in/cbi-has-not-yet-reached-any-conclusion-in-roopa-tirkey-and-judge-death-case/">रूपा

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