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Palamu News : एसपी की क्राइम मीटिंग में लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन का निर्देश

सपी कपिल चौधरी ने गुरुवार को जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई व लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया.
 
पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते एसपी कपिल चौधरी.

Medininagar : पलामू एसपी कपिल चौधरी ने गुरुवार को जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कार्रवाई व लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया. उन्होंने  साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी व कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों की गहन समीक्षा की. पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया. बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, पुलिस इंस्पेक्टर व थाना प्रभारी मौजूद रहे. 


बैठक में वर्षों से लंबित कांडों की थाना वार समीक्षा की गई. एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पुराने मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं. किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए. साथ ही सक्रिय अपराधियों का 10 वर्षों का आपराधिक रिकॉर्ड अद्यतन रखने को कहा, ताकि उनकी गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके. उन्होंने नशा कारोबार व साइबर अपराध के खिलाफ सभी थानों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया.

 

QR कोड लागू नहीं करने वाले थानों को हिदायत

 

एसपी ने पुलिस विभाग के QR कोड स्कैनिंग कार्यक्रम की भी समीक्षा की. समीक्षा में पाया गया कि हरिहरगंज, पाटन व तरहसी थाना में अब तक इस व्यवस्था की शुरुआत नहीं हुई है. एसपी ने संबंधित थाना प्रभारियों को हिदायत देते हुए QR कोड प्रणाली जल्द लागू करने का निर्देश दिया. 


बॉर्डर सीलिंग व चेकपोस्ट व्यवस्था होगी और मजबूत

 

सीमावर्ती क्षेत्रों से अपराधियों की आवाजाही रोकने और किसी बड़ी घटना के बाद त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए बॉर्डर सीलिंग व्यवस्था को और सशक्त बनाने पर चर्चा हुई. जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 30 चेक प्वाइंट चिह्नित किए गए हैं. इसके अलावा पांच प्रमुख चेकपोस्टों को सक्रिय रखते हुए ऐसी व्यवस्था विकसित की जा रही है कि किसी भी आपराधिक घटना के बाद तत्काल नाकेबंदी कर संदिग्धों को पकड़ा जा सके.

 

गुंडा पंजी तैयार कर अपराधियों की होगी निगरानी

 

एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को गुंडा पंजी तैयार करने और उसे अद्यतन रखने का निर्देश दिया. कहा कि आदतन अपराधियों, भूमि विवादों में शामिल तत्वों व असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों का पूरा रिकॉर्ड थानों में उपलब्ध रहना चाहिए. इससे अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने और समय पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी.

 

 

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