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झारखंड में इलाज का 58.7 फीसदी खर्च उठा रहे लोग: भाजपा

उन्होंने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों के 3,634 स्वीकृत पदों में से 2,210 रिक्त हैं. अस्पतालों में दवाओं और पैरामेडिकल कर्मियों की भी कमी है. मृत्युंजय शर्मा ने एंबुलेंस सेवा की हड़ताल और एस्मा लगाने की चेतावनी पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार को चेतावनी देने के बजाय मरीजों की परेशानी दूर कर एंबुलेंस सेवा तत्काल बहाल करनी चाहिए.
 
फाइल फोटो
  • एंबुलेंस सेवा ठप होने पर सरकार को घेरा

Ranchi: नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाये हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में इलाज के कुल खर्च का 58.7 प्रतिशत आम लोगों को अपनी जेब से उठाना पड़ रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 42.7 प्रतिशत है. आयुष्मान भारत जैसी योजना की शुरुआत झारखंड से होने के बावजूद गरीबों को इलाज के लिए निजी खर्च करना पड़ रहा है.


मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि राज्य में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च महज 1,604 रुपये है, जबकि आम नागरिक औसतन 2,497 रुपये अपनी जेब से खर्च कर रहा है. राज्य सरकार अपने कुल बजट का केवल 6.6 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है. उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पतालों पर कठिन शर्तों और निजी अस्पतालों के भुगतान में देरी से गरीब मरीजों को परेशानी हो रही है.

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उन्होंने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों के 3,634 स्वीकृत पदों में से 2,210 रिक्त हैं. अस्पतालों में दवाओं और पैरामेडिकल कर्मियों की भी कमी है. मृत्युंजय शर्मा ने एंबुलेंस सेवा की हड़ताल और एस्मा लगाने की चेतावनी पर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार को चेतावनी देने के बजाय मरीजों की परेशानी दूर कर एंबुलेंस सेवा तत्काल बहाल करनी चाहिए. स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

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