Ranchi: बड़हरवा टोल प्लाजा के टेंडर विवाद की ईडी जांच करने पर झारखंड सरकार ने सवाल उठाया है. सरकार ने ईडी पर अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. इस मामले को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गयी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था और सरकार को पहले हाईकोर्ट में अपनी बात रखने को कहा था. गुरूवार को सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है. इसे पढ़ें- रिनपास">https://lagatar.in/nursing-staff-of-rinpas-boycotted-work-not-getting-regular-salary/">रिनपास
के नर्सिंग स्टॉफ ने किया कार्य बहिष्कार, नहीं मिल रहा नियमित वेतन याचिका में कहा गया है कि बडहरवा टेंडर विवाद राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र का मामला है. टेंडर से जुड़े विवाद की जांच राज्य पुलिस करती है. लेकिन ईडी इस मामले की जांच कर रही है और पूछताछ के लिए ईडी ने राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को समन भेज रही है. जबकि राज्य की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. ईडी ने अधिकारियों को समन भेज कर आपराधिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है. ईडी इस तरह के आपराधिक मामलों की जांच नहीं कर सकती. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जारी किया गया समन असंवैधानिक है. ईडी को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने का निर्देश देने का अदालत से आग्रह किया गया है. इसे भी पढ़ें- बिजली">https://lagatar.in/energy-fair-will-be-held-on-january-21-to-solve-the-problem-of-electricity-consumers/">बिजली
उपभोक्ताओं की समस्या के हल के लिए 21 जनवरी को लगेंगे ऊर्जा मेले बता दें कि ईडी अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान बडहरवा टोल प्लाजा मामले में राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है. पुलिस अधिकारी प्रमोद मिश्रा को भी समन जारी किया है. दूसरे पुलिस अधिकारी राजेंद्र दुबे को भी ईडी ने समन जारी किया था और उनसे पूछताछ भी कर चुकी है. साहिबगंज के उपायुक्त को भी ईडी ने समन जारी किया है. [wpse_comments_template]
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