e-RUPI होगी लीक प्रूफ - मोदी
पीएम मोदी ने बताया कि e-RUPI अगस्त 2014 में शुरू हुई डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. मोदी ने कहा कि e-RUPI उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 5 सा पहले BHIM को लॉन्च करना महत्वपूर्ण था. ये रियल टाइम और पेपरलेस है. e-RUPI का यूज सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाना है. ये लीक प्रूफ है. बता दें कि UPI BHIM को दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था. इस पर हर महीने लगभग 300 करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है. https://twitter.com/narendramodi/status/1422154797453484034क्या है e-RUPI?
e-RUPI के बारे में कहा गया है ये डिजिटल पेमेंट के लिए कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस प्लेटफॉर्म है. यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है, जिसे लाभार्थियों के मोबाइल पर पहुंचाया जाता है. यह QR कोड या SMS स्ट्रिंग के आधार पर ई-वाउचर के रूप में काम करता है. यूजर्स बिना किसी कार्ड, डिजिटल पेमेंट एप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के भी वाउचर को रिडीम कर सकते हैं. इसे भी पढ़े : दुमका:">https://lagatar.in/dumka-babulal-marandi-joined-the-satyagraha-movement-raised-questions-on-the-government/122100/">दुमका:सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, हेमंत सरकार को घेरा
डिजिटल टेक्नोलॉजी से जीवन में आ रहा व्यापक बदलाव
प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आ रहा है. इससे जिंदगी भी सुगम हो रही है. इससे यूजर्स को काफी फायदा होगा. मोदी ने ई-रुपी के कुछ फायदे भी बताये. यह बिना किसी फिजीकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सर्विस प्रोवाइडर के साथ सर्विस के स्पॉन्सर को जोड़ता है.इन योजनाओं के तहत किया जा सकता है e-RUPI उपयोग
इसका उपयोग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक सब्सिडी आदि जैसी योजनाओं के तहत मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं, टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, दवाओं और निदान के तहत दवाएं और पोषण सहायता देने के लिए योजनाओं के तहत किया जा सकता है. निजी क्षेत्र भी कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इन डिजिटल वाउचर का लाभ उठा सकते हैं. इसे भी पढ़े : सोशल">https://lagatar.in/high-court-issues-notice-to-hear-cms-side-in-the-case-filed-regarding-remarks-on-social-media/122130/">सोशलमीडिया पर टिप्पणी को लेकर दर्ज केस में सीएम का पक्ष सुनने के लिये हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया [wpse_comments_template]
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