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रांची में फाइलेरिया खत्म करने की तैयारी, 10 फरवरी को 619 बूथों पर दवा वितरण

फाइलेरिया (हाथीपांव) बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है.
 

Ranchi : फाइलेरिया (हाथीपांव) बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. इसको लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय में ऑनलाइन माध्यम से जिला स्तरीय Mass Drug Administration (MDA) समन्वय समिति की बैठक हुई.

 

बैठक में उप विकास आयुक्त सौरभ भुवनिया, सिविल सर्जन डॉ. प्रभात कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.


10 फरवरी को होगा बड़ा अभियान

राष्ट्रीय लिम्फेटिक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी 2026 को जिले के राहे, तमाड़ और सोनाहातु प्रखंडों में कुल 619 बूथों पर फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी.

लोगों को DEC और एल्बेंडाजोल की दवा बिल्कुल मुफ्त और सुरक्षित रूप से दी जाएगी.

जो लोग 10 फरवरी को दवा नहीं ले पाएंगे, उन्हें 25 फरवरी 2026 तक घर-घर जाकर दवा खिलाई जाएगी.


सभी से दवा लेने की अपील

उपायुक्त ने कहा कि फाइलेरिया एक ऐसी बीमारी है, जिसे दवा खाकर पूरी तरह खत्म किया जा सकता है. इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति, हर धर्म और हर समुदाय के लोग दवा जरूर लें. उन्होंने सभी से अपील की कि इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाएं.

 


महिला समूह निभाएंगे अहम भूमिका

इस अभियान में JSLPS (जीविका) से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बेहद अहम होगी. ये समूह गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और दवा सेवन सुनिश्चित कराएंगी. उपायुक्त ने घोषणा की कि बेहतर काम करने वाले महिला समूहों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा.


सोशल मीडिया से होगा प्रचार

लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए वीडियो, पोस्टर और जागरूकता संदेश चलाए जाएंगे. स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रभावशाली लोग भी इसमें सहयोग करेंगे.


4.91 लाख लोग होंगे लाभान्वित

इस अभियान के तहत कांके, सोनाहातु और तमाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में 4,91,014 लोगों को दवा दी जानी है.
(गर्भवती महिलाएं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति और 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को छोड़कर)
इसके लिए 1238 दवा प्रशासक लगाए गए हैं.


विभागों को दिए गए निर्देश

उपायुक्त ने बाल विकास, स्वास्थ्य, पंचायत, जीविका, कृषि और शिक्षा विभाग को आपसी समन्वय से अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए. ग्राम सभा, पंचायत स्तर पर बैठक और घर-घर प्रचार पर विशेष जोर दिया गया.

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