Lagatar desk : युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. कॉर्पोरेट मामलों के लिए मंत्रालय ने ‘प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना’ (PMIS) के पायलट प्रोजेक्ट को दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है. इस विस्तारित पायलट के तहत देशभर के युवाओं के लिए करीब 1.10 लाख इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को देश की प्रमुख कंपनियों में वास्तविक कार्य अनुभव (रियल-लाइफ बिजनेस एनवायरनमेंट) प्रदान करना है, ताकि वे नौकरी के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें.9,000 मासिक स्टाइपेंड और बीमा कवर योजना के तहत चयनित इंटर्न्स को हर महीने 9,000 का स्टाइपेंड मिलेगा. इसमें से 8,100 सीधे DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजे जाएंगे, जबकि 900 संबंधित कंपनी द्वारा दिए जाएंगे. इसके अलावा, इंटर्न्स को 6,000 का एकमुश्त आकस्मिक अनुदान भी दो किस्तों में मिलेगा.
सुरक्षा के लिहाज से सरकार इंटर्न्स को जीवन और दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करेगी, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अनुरूप होगा.
6 से 9 महीने की होगी इंटर्नशिप की अवधि 6 या 9 महीने निर्धारित की गई है, जो कंपनी और क्षेत्र की जरूरत के अनुसार होगी. खास बात यह है कि इंटर्नशिप का कम से कम आधा समय वास्तविक कार्यस्थल पर अनुभव प्राप्त करने में बिताना अनिवार्य होगा.
कौन कर सकता है आवेदन
इस योजना के लिए 18 से 25 वर्ष के भारतीय युवा, जो किसी पूर्णकालिक नौकरी में नहीं हैं, आवेदन कर सकते हैं.योग्यता के तौर पर 10वीं, 12वीं, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, साथ ही ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट डिग्रीधारक भी पात्र हैं.ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग और अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं.
कौन नहीं है पात्र
हालांकि, कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा गया है. इसमें IIT, IIM, NLU, IISER, IIIT, IISc जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र,CA, CS, MBBS, MBA, PhD जैसी पेशेवर डिग्रीधारक,12 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य,और सरकारी नौकरी में कार्यरत परिवार के सदस्य वाले उम्मीदवार शामिल हैं.
ऑनलाइन करें आवेदन
इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल https://pminternship.mca.gov.in/ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी पसंद के सेक्टर, रोल और लोकेशन के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.यूजीसी ने भी सभी शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे इस योजना के प्रति जागरूकता फैलाएं और अधिक से अधिक छात्रों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करें.
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