Ranchi : ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह सत्र पूरी तरह जनहित के सवालों का सत्र है. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अनुपूरक बजट और कई अहम विधेयक शामिल हैं.
मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि SIR, Census और Delimitation की प्रक्रिया को सरना कोड लागू किए बिना आगे बढ़ाना झारखंड के आदिवासी समाज के खिलाफ सुनियोजित षड्यंत्र है. उन्होंने याद दिलाया कि झारखंड विधानसभा ने सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया है, लेकिन केंद्र सरकार उसे अनुमोदित नहीं कर रही है.
दीपिका पांडे सिंह ने भाजपा पर आदिवासी विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ बोलती है, लेकिन आदिवासी अधिकारों, पहचान और अस्तित्व से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती.
उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि सरना कोड को तुरंत लागू किया जाए, ताकि झारखंड के आदिवासी समुदाय को उनकी पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक अधिकारों की वैधानिक मान्यता मिल सके.
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