NTPC के तीन खदानों से उत्पादन बंद, झारखंड सरकार को 100 करोड़ का नुकसान

NTPC ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर उत्पाद शुरू कराने का किया अनुरोध
कोयला ढुलाई करने वाले ट्रक ड्राइवर से मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग

Ranchi : पूर्व विधायक योगेंद्र साव व समर्थकों ने NTPC के तीन खदानों का उत्पादन बंद करा दिया है. इससे झारखंड सरकार को अब तक 100 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो चुका है. इस सिलसिले में NTPC ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर उत्पाद शुरू कराने का अनुरोध किया है. साथ ही कोयला ढुलाई से जुड़े एक ट्रक ड्राइवर से हुई मारपीट के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है.

फैक्ट्री को ध्वस्त करने के कारण कोयला ढुलाई व उत्पादन प्रभावित

NTPC द्वारा कोयला परियोजना के अधिगृहित जमीन पर बने योगेंद्र साव की फैक्ट्री को ध्वस्त करने के बाद से कोयले की ढुलाई और उत्पाद को प्रभावित किया जा रहा है. फिलहाल योगेंद्र साव व समर्थकों द्वारा किये गये हंगामे और हथियार के साथ खदान परिसर में घुसने से पिछले 15 दिनों से चट्टी परियातु और केरेडारी कोयला खदान से उत्पादन प्रभावित था.

उत्पादन ना होने से 225 करोड़ के नुकसान का अनुमान

अब इन खदानों से कोयले का उत्पादन भी पूरी तरह बंद हो गया है. इससे अब तक कुल 225 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है. इसमें से झारखंड सरकार को 100 का नुकसान हुआ है. शेष नुकसान में केंद्र व अन्य राज्य शामिल हैं.

विधि व्यवस्था की समस्या को लेकर डीसी-एसपी को लिखा पत्र

NTPC ने अपने कोल प्रोजेक्ट में उत्पन्न हुई विधि व्यवस्था की समस्या के मामले में हजारीबाग के उपायुक्त और एसपी को पत्र लिखा है. साथ ही मारपीट की घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र भेजा है.

पत्र में कहा गया है कि 50-60 की संख्या में महिला और पुरूष हथियार से लैस होकर खदान क्षेत्र में घुस जा रहे हैं और कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं. साथ ही उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं. थाना को भेजे गये पत्र में योगेंद्र साव, मोहम्मद रूस्तम, मुन्ना राणा, यशवंत कुमार, अमित कुमार के नाम का उल्लेख किया गया है.

NTPC की ओर से उपायुक्त और एसपी को लिखे गये पत्र में कोल प्रोजेक्ट एरिया में पूर्व विधायक योगेंद्र साव और समर्थकों द्वारा किये जा रहे हंगाने का भी उल्लेख किया गया है. साथ ही मामले में हस्तक्षेप कर उत्पादन शुरू कराने का अनुरोध किया गया है.