Ranchi : शहर के विकास के लिए रांची नगर निगम जल्द ही बांड जारी करने जा रहा है. इसके लिए विधिक कार्यवाही पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है. निगम द्वारा लीगल कंसलटेंट नियुक्त किया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि साल अंत तक बांड जारी किया जाएगा. बता दें कि अब तक देश के 11 नगर निगम म्यूनिसिपल बांड जारी कर चुके हैं. इन नगर निगमों में लखनऊ, अमरावती, विशाखापत्तनम, अहमदाबाद, कोलकाता, सूरत, भोपाल, इंदौर, पुणे, वाराणसी, गाजियाबाद, हैदराबाद शामिल हैं.
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नागरिक सुविधाओं में इजाफा करने में खर्च करेगा निगम
रांची नगर निगम के बांड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया जाएगा. सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार रांची नगर निगम म्यूनिसिपल बांड जारी करेगा. फिलहाल रांची नगर निगम की रेटिंग ट्रिपल बी है. इस बांड के जरिए नगर निगम मार्केट से 200 करोड़ रुपए जुटाएगा. रांची नगर निगम यह रकम अपनी संपत्ति बनाने और नागरिक सुविधाओं में इजाफा करने में खर्च करेगा. इस रकम से शॉपिंग मॉल बनाए जाएंगे, पार्किंग स्लाट तैयार होंगे. रांची नगर निगम अगर 200 करोड़ रुपए का बांड जारी करेगा तो केंद्र सरकार उसे 26 करोड़ रुपए देगी. इस तरह 26 करोड़ रुपए शहर के विकास के लिए केंद्र सरकार से मिलेंगे. केंद्र सरकार की यह नीति है कि वह 100 करोड़ रुपए के म्यूनिसिपल बांड पर 13 करोड़ रुपए नगर निगम को जारी करती है. इसे भी पढ़ें -हजारीबाग:">https://lagatar.in/hazaribagh-seven-trucks-including-coal-seized-in-chauparan-7-drivers-jailed/">हजारीबाग:चौपारण में कोयला लदे सात ट्रक जब्त, 7 को जेल
क्या होता है म्युनिसिपल बांड
म्युनिसिपल बांड एक तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट है. इसके तहत आम लोगों या संस्थाओं से पैसे जुटाए जाते हैं. बांड जारी करने वाली संस्था एक निश्चित समय के लिए रकम उधार लेती है और निश्चित रिटर्न के साथ पैसे वापस करने की गारंटी देती है. इस बांड से जो रकम जुटाई जाती है, उससे शहर में विकास के कार्य किए जाते हैं. इन कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर फंड की जरूरत होती है, जो नगर निगम सरकार से लेने के बजाय बांड के जरिए भी उठाते हैं.जल्द ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी
निगम के अधिकारी ने बताया कि शहर के विकास के लिए रांची नगर निगम म्यूनिसिपल बांड लाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए पहले लीगल प्रोसेस पूरे किए जाएंगे. कंसल्टेंट नियुक्त करने का प्रोसेस शुरू हो गया है. जल्द ही सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-heading-towards-special-constitutional-crisis-nishikant-dubey/">झारखंडविशेष संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा : निशिकांत दुबे [wpse_comments_template]
