Ranchi : सहारा इंडिया के पीड़ित जमाकर्ताओं की मांगों को लेकर विश्व भारती जन सेवा संस्थान के नेतृत्व में लोकभवन के सामने चल रहा सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया. धरना में शामिल लोगों ने बताया कि सरकार के लिखित आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया. आंदोलनकारियों ने सरकार को मांगों पर कार्रवाई के लिए एक माह का समय दिया है.
सरकार की ओर से विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो प्रतिनिधिमंडल के रूप में सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से वार्ता की. वार्ता के बाद विधानसभा की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया कि सहारा पीड़ितों की ओर से उठाई गई मांगें जायज हैं और उनके समाधान के लिए जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
वारंटी अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का दावा
लिखित आश्वासन में बताया गया कि सहारा इंडिया से जुड़े वारंटी अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी व कार्रवाई की जा रही है. वहीं, सहारा पीड़ितों के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है. पीड़ित जमाकर्ताओं को आर्थिक मुआवजा दिलाने की दिशा में भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.
आंदोलन स्थगित, समाप्त नहीं
सरकार के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलनकारियों ने फिलहाल सत्याग्रह स्थगित करने का निर्णय लिया. हालांकि उन्होंने कहा कि सत्याग्रह स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं. आंदोलनकारियों ने सरकार को एक माह की समय-सीमा देते हुए कहा कि इस अवधि में यदि लिखित आश्वासन के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई तो सहारा पीड़ित फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा.
विश्व भारती जन सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि सहारा पीड़ितों की लड़ाई भुगतान, न्याय और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होने तक जारी रहेगी. अब आंदोलनकारियों की नजर सरकार की ओर से किए गए आश्वासनों की समयबद्ध पूर्ति पर रहेगी.
इस मौके पर राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा, अशोक कुमार राम, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, नौशाद अली, संतोष कुमार, विजय, संतोष कुमार साहू, सफकत नाज, रेजिना सूचिता कच्छप, मनीष पाठक, अब्दुल जब्बार, अनिल सिंह एडवोकेट समेत अन्य शामिल थे.
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