Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट ने JAP 4 बोकारो के चतुर्थ वर्गीय कर्मी (वार्ड सर्वेंट) की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने मामले को JAP 4 के कमांडेंट और डीआईजी JAP के पास रिमांड बैक करते हुए याचिकाकर्ता के बर्खास्तगी को छोड़कर अन्य सजा के बिंदु पर फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा.
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दरअसल याचिकाकर्ता पर एक विभागीय कार्रवाई हुई थी, जिसमें पांच बिंदुओं पर आरोप तय किए गए थे. जिसमें तीन मामले पति-पत्नी विवाद नहीं सुलझने एवं एक विवाद मकान मालिक को बिजली बिल नहीं देने एवं 2 दिन अनाधिकृत रूप से अवकाश लेने से संबंधित था. विभागीय कार्रवाई के बाद याचिकाकर्ता को वर्ष 2024 में बर्खास्त कर दिया गया था, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
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