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राज्य कर्मियों को राहत, वेतन–पेंशन पैकेज पर BOI के साथ हेमंत सरकार का एमओयू

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक अहम समझौता (एमओयू) हुआ है.
 

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड सरकार और बैंक ऑफ इंडिया के बीच एक अहम समझौता (एमओयू) हुआ है. यह समझौता राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनधारियों और अनुबंध कर्मियों के वेतन और पेंशन खाते से जुड़े विशेष बैंकिंग पैकेज को लेकर किया गया है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के कर्मचारियों को बेहतर कामकाजी माहौल और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. एक संवेदनशील सरकार के रूप में कर्मचारियों के हित में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

 

ऐसे में यह समझौता कर्मचारियों को वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा और दुर्घटना जैसी आपात स्थिति में आर्थिक मदद देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

 

साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाना है. जो लोग विकास से दूर हैं, उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है. इस काम में बैंकों की भूमिका बहुत अहम है और सरकार को बैंकों से पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद है.

 

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के समावेशी विकास में बैंकों का योगदान बेहद जरूरी है. बैंकों के माध्यम से कई सरकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं.

 

आने वाले समय में विकास में बैंकों की भूमिका और मजबूत होगी. बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आगे बढ़कर किया गया यह प्रयास अन्य बैंकों को भी सरकार के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी.

 

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में मृत जेबीवीएनएल कर्मी प्रमोद लकड़ा की पत्नी मंजू लकड़ा को गवर्नमेंट सैलरी पैकेज के तहत 50 लाख रुपये की सहायता राशि का चेक दिया.

 

समझौते पर राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के विशेष सचिव संदीप सिंह और बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रांची अंचल के उप महाप्रबंधक संजीव कुमार ने हस्ताक्षर किए.

 

इस एमओयू के तहत बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी अकाउंट रखने वाले सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मी और अनुबंध कर्मियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कई बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी. इसमें एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा शामिल है, जबकि हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने पर यह राशि दो करोड़ रुपये तक होगी.

 

कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव  अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, वित्त सचिव  प्रशांत कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी, कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे.

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