Ranchi : झारखंड विधानसभा ने VB-G-RAM-G के बदले मनरेगा को ही जारी रखने का संकल्प पारित किया. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने विधानसभा सचिव के माध्यम से यह संकल्प पेश किया. इसमें मनरेगा के तहत 100 दिनों के बदले 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है.
विधानसभा में पेश संकल्प में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के बदले VB-GRAM-G अधिनियम पारित किया है. यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेगी. इन दोनों अधिनियमों की समीक्षा में पाया गया कि VB-GRAM-G में किये गये प्रावधान से रोजगार की गारंटी, मानव दिवसों की सुरक्षा, ग्राम सभा की शक्तियों के अलावा राज्य के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. ग्रामीण रोजगार के लिए पहले से लागू मनरेगा राज्य के हित मे हैं. इसलिए VB-GRAM -G के बदले मनरेगा को ही बनाये रखा जाये.
विधानसभा में पेश किये गये संकल्प में कहा गया है कि VB-GRAM-G के प्रावधानों की समीक्षा के लिए 5-1-2026 को एक बैठक बुलायी गयी थी. इसमें उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि सहित अन्य सभी स्टेक होल्डर शामिल हुए.
समीक्षा के बाद VB-GRAM-G अधिनियम के मामले में निम्न लिखित चिंता जतायी गयी
1- यह अधिनियम काम मांगने पर रोजगार मिलने की कानूनी गारंटी को समाप्त करता है.
2- इस अधिनियम में मानक आवंटन प्रणाली से काम के दिनों की संख्या कम हो जायेगी. महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रतिकूल
प्रभाव पड़ेगा. पलायन की समस्या बढ़ेगी.
3- राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. क्योंकि इसमें 60:40 का प्रावधान है. यानी 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी.
4- PESA के तहत अधिसूचित क्षेत्र की ग्रामसभाओं को अपनी जरूरत के हिसाब से 266 तरह का काम करने का अधिकार था. नया अधिनियम इन शक्तियों को कम करेगा.
5- इस कानून में खेती के मौसम में 60 दिनों तक काम नहीं मिलेगा. इससे उन मजदूरों को परेशानी होगी जिनके पास जमीन नहीं है.
6- बायोमेट्रिक्स और जियो-स्पेशियल निगरानी की वजह से राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समस्या पैदा होगी. इससे मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं हो सकेगा.
7- इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना उस दर्शन को कमजोर करता है जो अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करता है.
8- मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी को बढ़ा कर 150 दिन किया जाना आवश्यक है.
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