Ranchi: ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा कर्मियों द्वारा ID और Password के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है. बिल क्लर्क के ID और Password का इस्तेमाल अब सिर्फ सरकार के नियमित कर्मचारी ही कर सकेंगे. ग्रामीण विकास विभाग ने इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी कर दिया है.
ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग के विभिन्न कोषांग जैसे मनरेगा, जेएसएलपीएल, जेएसडब्ल्यूएम आदि में ऑन लाइन बिल तैयार करने के लिए बिल क्लर्क के ID और Password का इस्तेमाल सिर्फ नियमित सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही किया जायेगा.
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय व केंद्र प्रायोजित योजनाओं के भुगातन के लिए लागू SNA SPARSH प्रणाली में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के ही मेकर (बनाने वाला) और चेकर (बिलों की जांच करने वाला) की जिम्मेवादी सिर्फ सरकारी नियमित कर्मचारियों को ही दिया जायेगा.
उल्लेखनीय है कि अब तक बिल क्लर्क के ID और Password का इस्तेमाल संविदा कर्मियों द्वारा किया जाता रहा है. इससे योजनाओं के भुगतान के मामले में कई तरह की गड़बड़ी होती थी. इसके बाद इसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की हो जाती थी. संविका कर्मियों पर गड़बड़ी की जिम्मेवारी तय करने में कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता था.
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