Search

 
 
 

रिम्स जमीन घोटाला: गिरफ्तार अधिकारियों का पुराना रिकॉर्ड भी दागदार

Ranchi News: रिम्स जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार बड़गाईं के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार का नाम इससे पहले हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में भी सामने आया था. अक्टूबर 2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), हजारीबाग की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
 
सांकेतिक तस्वीर

Ranchi News: रिम्स की 9.68 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में एसीबी की गिरफ्त में आए अधिकारियों का पुराना रिकॉर्ड भी कई सवाल खड़े करता है. गिरफ्तार अधिकारियों में कुछ ऐसे हैं, जिनका नाम पहले भी जमीन घोटाले, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जमीन की प्रकृति बदलने और अवैध निबंधन जैसे मामलों में सामने आ चुका है. किसी अधिकारी को पहले एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तो किसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हुई थी. वहीं, कुछ अधिकारियों की भूमिका को लेकर पहले से ही जांच और शिकायतें चल रही थीं.

 

शैलेश कुमार: हजारीबाग वन भूमि घोटाले में भी जा चुके हैं जेल

रिम्स जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार बड़गाईं के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार का नाम इससे पहले हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में भी सामने आया था. अक्टूबर 2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), हजारीबाग की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस मामले में हजारीबाग के पूर्व उपायुक्त विनय कुमार चौबे से जुड़े वन भूमि घोटाले की जांच चल रही थी. शैलेश कुमार उस समय जमानत पर बाहर थे.

 

हजारीबाग में भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी प्रकृति की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आया था. आरोप था कि तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार ने इस पूरे खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

 

इसके अलावा, रांची के कांके और बड़गाईं अंचल में अंचलाधिकारी रहते हुए भी उन पर जमीन की प्रकृति बदलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद-बिक्री कराने में भूमिका निभाने का आरोप लगा था. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की थी.

इसे भी पढ़ें:

वैभव मणि त्रिपाठी: सेना की जमीन के मामले में ईडी कर चुकी है पूछताछ

रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार वैभव मणि त्रिपाठी का नाम भी पहले सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में सामने आ चुका है. रांची के बरियातू मौजा स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री मामले की जांच के दौरान ईडी ने मई 2023 में तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ की थी.

 

ईडी ने रांची के रजिस्ट्री कार्यालय में छापेमारी कर जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे. साथ ही वैभव मणि त्रिपाठी के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी. जांच के दौरान इस जमीन के निबंधन में उनकी भूमिका की पड़ताल की गई थी. अब एसीबी ने उन्हें रिम्स की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. गिरफ्तारी के समय वह जमशेदपुर में इंस्पेक्टर इन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पद पर कार्यरत थे.

 

राहुल कुमार चौबे: देवघर के 31 एकड़ जमीन निबंधन मामले में हुए थे निलंबित

रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार तत्कालीन सब रजिस्ट्रार राहुल कुमार चौबे का नाम देवघर जमीन निबंधन मामले में भी सामने आया था. देवघर जिले के देवीपुर अंचल में करीब 31 एकड़ जमीन के निबंधन में नियमों की अनदेखी करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था.

 

इस मामले में देवघर के उपायुक्त ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को रिपोर्ट भेजी थी. रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि राहुल कुमार चौबे ने तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए गलत मंशा और व्यक्तिगत लाभ के लिए जमीन का निबंधन किया. विभाग की ओर से आरोप पत्र गठित कर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था. निर्धारित समय पर जवाब नहीं देने के बाद निलंबन की अनुशंसा की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दी थी.

 

राहुल कुमार चौबे पिछले कुछ वर्षों से निलंबित थे. इसके बावजूद अब उनका नाम रिम्स की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार आरोपितों में शामिल है.

 

अविनाश कुमार: खूंटी में सब रजिस्ट्रार रहते हुए हुई गिरफ्तारी

रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार दूसरे तत्कालीन सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार गिरफ्तारी से पहले खूंटी में सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत थे. रिम्स की जमीन के निबंधन में उनकी कथित भूमिका की जांच के बाद एसीबी ने उन्हें भी गिरफ्तार किया है.

 

मनोज रंजन की भूमिका पर भी उठे थे सवाल

तत्कालीन एलआरडीसी और आईएएस अधिकारी मनोज रंजन की भूमिका को लेकर भी जमीन से जुड़े एक मामले में सवाल उठे थे. आरोप है कि शैलेश कुमार के स्तर से खारिज किए गए म्यूटेशन को उन्होंने आदेश देकर दोबारा कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी. इस मामले में करोड़ों रुपये के लेनदेन और अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के आरोप लगाए गए थे. इस संबंध में कई शिकायतें भी हुई थीं और मामले की जांच चल रही थी.

 

राजेश कुमार पर भी जमीन की जमाबंदी में हेरफेर के आरोप

राजेश कुमार पर अंचलाधिकारी रहते हुए कई जमीनों के रिकॉर्ड में हेरफेर करने के आरोप लगे थे. शिकायतों के मुताबिक, अलग-अलग जमीनों पर दोहरी जमाबंदी कराई गई और इसके जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई. आरोप यह भी है कि इस पैसे से कई जगह जमीन और अपार्टमेंट खरीदे गए. इन मामलों को लेकर कई वर्षों से एसीबी के पास शिकायतें लंबित थीं और एजेंसी पूरे मामले की जांच कर रही थी.

 

1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित हुई थी 9.68 एकड़ जमीन

रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने जिन छह अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, वह जमीन वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए अधिग्रहित की गई थी. अधिग्रहण के समय मूल रैयतों को मुआवजा भी दिया जा चुका था. इसके बावजूद जमीन दलालों और अधिकारियों के कथित सिंडिकेट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इसकी खरीद-बिक्री करा दी.

 

आरोप है कि बड़ाईक बंधुओं के नाम पर फर्जी वंशावली तैयार कर खूंटी के तोरपा निवासी चैतन कुमार को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई. इसके बाद जमीन दलाल राजेश कुमार झा के माध्यम से बिल्डर शुभम साबू को जमीन बेच दी गई. इस जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट भी बना दिए गए.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही