Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वरिष्ठ अधिकारियों ने दिल्ली में सारंडा वन क्षेत्र को लेकर विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक की, जिसमें कानूनी रणनीति पर विचार–विमर्श किया गया. साथ ही आगे की कार्रवाई की योजना बनाई गई. इस दौरान सीएम के अलावा मुख्य सचिव अलका तिवारी और अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार मौजूद थे.
सुप्रीम कोर्ट ने सेंचुरी घोषित नहीं करने पर सरकार को फटकारा
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में झारखंड सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जेल भेजना भी शामिल है. इसी संदर्भ में यह बैठक की गई.
